काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले विकास निर्माणका २ हजार आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताएका छन् । काठमाडौं स्थित एक समाचार एजेन्सीसँग कुरा गर्दै उनले नियामावली संशोधनले भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताएका हुन् ।
उनले संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार सम्बोधन गरेको भएपनि केही बुँदा नसमेटिएको बताए । सिंहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित केही जटिल समस्याहरुलाई बजेटमा समावेश गरेर सम्बोधन गरे निर्माण व्यवसाय थप चलायमान हुने उल्लेख गरे । ऐनको दफा ५९ को ३ मा गरिएको व्यवस्था विश्वको कुनैपनि देशमा नभएको भन्दै उनले त्यसलाई बजेटमा समावेश गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अध्यक्ष सिंहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने निर्माण व्यवसायमा भोटको राजनीति गर्नु नहुने तर्क गरे । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यसायीहरुलाई सहज बनाएको उनको भनाई छ । प्रतिपक्ष दलहरुले निर्माण व्यसाय अवरुद्ध पार्ने काम गर्न नहुनेका जोड दिदै उनले १३ औँ संशोधनमा भएको म्याद नथप्ने व्यवस्था खारेज गरी औचित्यको आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने व्यस्था १४ औँ संशोधनमा गरिएको बताए । उनले भविष्यमा म्याद थप सम्बन्धि कुनैपनि समस्या नआउने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले नियमावलीको १४ औँ संशोधनमा नसमेटिएका तर निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका सम्झौताहरु ऐन संशोधनपछि गरिने नियमावलीको संशोधनमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएको समेत अध्यक्ष सिंहले बताए ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology