काठमाडौं। भारतको ध्वजावाहक हवाई सेवा कम्पनी एयर इण्डिया बिक्री भएको छ। भारत सरकारले टाटा समूहलाई शतप्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको हो। कम्पनी टाटा ग्रुपको भएको आधिकारिक जानकारी दिँदै ग्रुपका अध्यक्ष रतन टाटाले शुक्रबार एक ट्विट गरेका छन् जसमा लेखिएको छ- 'वेलकम ब्याक एयर इन्डिया!'

निरन्तरको घाटा धान्न गाह्रो परेपछि सरकारले डेढ वर्ष अगाडि एयर इण्डियाको शतप्रतिशत हिस्सा बिक्री गर्ने उद्देश्यले टेण्डर आह्वान गरेको थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धी स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंह र टाटा सन्स बीच बोलकबोल चल्यो। प्रतिस्पर्धामा बढीको बोली लगाएर टाटा समूह उक्त विमान सेवा कम्पनी खरिद गर्न सफल भएको हो।

६८ वर्ष अगाडि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको कम्पनी टाटा समूहले पुनः आफ्नै स्वामित्व लिन सफल भएको हो।  सरकारले राखेको मूल्य र स्पाइस जेटले कबोल गरेको रकमका तुलनामा टाटा समूहले तीन हजार करोड बढीको कबोल गरेको थियो। 

टाटाले स्वामित्व पाउने निर्णयसँगै एक सताब्दीदेखि सञ्चालित ध्वजावाहक कम्पनी बिक्री भएको छ। सरकारका तर्फबाट यो सौदाबाजीको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ। यो सँगै भारत सरकारले आफ्नो स्वामित्व रहेको एयर इण्डियन सेट्स (एआइएसएटीएस) को ५० प्रतिशत हिस्सा पनि बिक्री गर्ने भएको छ। 

ध्वजावाहक संस्था बिक्री गर्नका लागि अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल र उड्डयन मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंन्धिया लगायतको समिति गठन गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार एयर इण्डियाको मूल्यांकन मूल्य २० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ छ।

एयर इण्डिया लिलामीका लागि अन्तिम म्याद सेप्टेम्बर १५ तारिखसम्म थियो। 

एयर इण्डिया बिक्रीभित्रै कम्पनीको मुम्बईस्थित प्रधान कार्यालय र दिल्लीको एयरलाइन्स हाउस पनि परेको एजेन्सीले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख छ। मुम्बइ कार्यालयको मूल्य १५ सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। एयर इण्डियाले भारतमा चार हजार चार सय र भारतबाहिर १८ सयवटा ल्याण्डिङ पार्किङ स्लट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

अत्यधिक ऋण खेप्दै आएका कारण सरकारले सन् २०१८ मै एयर इण्डियाको ७६ प्रतिशत बिक्री गर्नका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो। त्यतिखेर सरकारले एयर इण्डियाको व्यवस्थापन आफैं गर्ने भनेको थियो। कसैले खरिद गर्ने चासो नदेखाएपछि कम्पनीको सबै हिस्सा बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो।

घाटामा गएदेखि बिक्रीको तयारी

कम्पनी बिक्री गर्नका लागि सन् २००० देखि नै प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएकाले सरकारले पैसा दिँदा सञ्चालन भइरहेको थियो। नाफामा जानै नसक्दा निजीकरण किन नगर्ने भन्ने प्रश्नको सामना सरकारहरुले गर्दै आएका थिए।

अटलविहारी वाजपेयीको सरकारले मुम्बइको सेन्टर हलसहित विभिन्न कम्पनीमा जब लगानी गरेको थियो, त्यतिखेरै यो कम्पनीको भने ४० प्रतिशत हिस्सा बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो। यस बाहेक १० प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीलाई सेयर जारी गर्न र बाँकी १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थालाई दिइने भनिएको थियो। बाँकी ४० प्रतिशत हिस्सा भने सरकारले आफैंले राख्ने जनाएको थियो। 

मोदी सरकारकी अर्थमन्त्री सितारमणले राष्ट्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका चार रणनीतिक क्षेत्रमा न्यूनतम सहभागिता हुनुपर्ने मत राखेकी छन्। परमाणु ऊर्जा (एटोमिक इनर्जी), अन्तरिक्ष, रक्षा, सञ्चार, वित्तीय लगायत क्षेत्रका व्यवसायमा सरकारको स्वामित्व हुन आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्।  

'एउटा ठूलो नीतिगत परिवर्तनको तयारीमा सरकार छ। व्यापारिक क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहन नहुने हाम्रो भनाइ हो। यसका लागि निजीकरण नै पहिलो विकल्प हो,' उनले भनेकी छन्। 

एयर इण्डियाको ऋण करिब ३८४ अर्ब भारु भन्दा बढी पुगिसकेको छ। यसलाई थप थेग्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी नभएकाले सन् २०२१ को पहिलो अथवा दोस्रो चौमासिकभित्रै सरकारले यसको सेयर बिक्री गर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो। 

सन् २०२० डिसेम्बरमा नै भारतका नागरिक उड्डयन मन्त्री हरदिप सिंह पुरीले गत मार्चभित्र कम्पनी बिक्री टुंगो लगाउने निर्णय गरेका थिए। तर कोभिडका कारण बीचमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। 

टाटा ग्रुपले नै सुरु गरेको थियो एयर इण्डिया 

सन् १९३२ मा स्थापना भएको थियो एयर इन्डिया। जहाँगिर रतनजी दादाभाइ टाटाले सुरु गरेका थिए। उनी आफैं जहाजका क्याप्टेन थिए। उनी त्यतिखेरका पहिलो लाइसेन्स होल्डर पाइलट थिए। त्यतिखेर यो संस्थाको नाम टाटा एयर सर्भिस राखिएको थियो।

सन् १९३८ सम्म आन्तरिक उडान गर्दै आएको कम्पनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि सरकारले यो कम्पनी खरिद गरेको थियो। 

टाटाका नयाँ पुस्ताले ६८ वर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व आफ्नै घरानामा फर्ता ल्याएका छन्। नुनदेखि सफ्टवेयर उत्पादक एवं ज्यागुआर र ल्याण्डरोभरको स्वामित्व रहेको टाटा सन्स समूहअन्तर्गत एयर एसिया इण्डिया र भिस्तार एयरलाइन्समा धेरै सेयर रहेको छ। 

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)