काठमाडौँ । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई सोमबार सजाय सुनाइएको थियो ।
बंगलादेशले सोमबार नै भारतबाट शेख हसिनाको सुपुर्दगीको माग गरेको थियो । शेख हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ मा उनको सरकार विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शनका बीच भारत आइपुगेकी थिइन् ।
ह्युमन राइट्स वाचले एक विज्ञप्तिमा दुई व्यक्तिलाई अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको र उनीहरूको रोजाइको वकिलको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको बताएको छ, जसले गम्भीर मानव अधिकार चिन्ताहरू उठाएको बताएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले 'छिटो सुनुवाइ' र दुई व्यक्तिको अनुपस्थितिमा दिइएको फैसलाले 'मुद्दाको निष्पक्षताको बारेमा गम्भीर चिन्ता' उठाएको पनि बताएको छ।
एम्नेस्टीले भनेको छ- 'पीडितहरू न्याय र जवाफदेहिताको हकदार छन्, तर मृत्युदण्ड मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। यो सबैभन्दा क्रूर, अपमानजनक र अमानवीय प्रकारको सजाय हो र कुनै पनि न्यायिक प्रक्रियामा यसको कुनै स्थान छैन ।'
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले मृत्युदण्डको निर्णयको विरोध गरेको छ, किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघले लामो समयदेखि यस्ता सजायहरू खारेज गर्न आह्वान गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानले गत वर्ष जुलाई र अगस्टमा शेख हसिना सरकार विरुद्धको विरोधमा १४ सयको मृत्यु भएको खुलेको थियो । मृत्यु हुनेमध्ये धेरैजसो सुरक्षा बलको कारबाहीमा मारिएका प्रदर्शनकारीहरू थिए ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology