काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ३१ वटा संस्थालाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । फागुन २१ गते हुने चुनावको पर्यवेक्षण गर्न ४४ वटा राष्ट्रिय र ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गरी ४९ वटा संस्थाहरूबाट आयोगमा निवेदन परेको थियो ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ मा तोकिएका आधार र प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइएको आयोगमा सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका बमोजिम आवश्यक पर्ने कागजात पेस नगरेका संस्थाहरूलाई पाँच दिनभित्र थप कागजात पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ । माग भएबमोजिमका कागजात प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगको कात्तिक ११ को निर्णयानुसार निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ बमोजिम १५ दिनको समय दिई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन माग गरिएको थियो ।  छनोट भएका संस्थाहरुले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका बमोजिमका थप कागजाताहरू आगामी ५ दिनभित्र पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका अनुसार द कार्टर सेन्टर, एसियन नेटवर्क फर फ्री एलेक्सेन, द मल्टिडिस्पिलिनरी इन्सटिच्यूट अफ ट्रेनिङ एन्ड लर्निङ र इन्टरनेसनल रिप्बलिकन इन्सटिच्युटले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय संस्थाहरुमा डमेक्रेसी रिसोर्स सेन्टर, नोपल मानव अधिकार संगठन, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, गैरसरकारी संस्था महासंघ, संघीय बहसमा युवा, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय अपांग महासंघ, सुशासन महासंघ, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, बागेश्वरी असल शासन क्लब(बास), कानुनी न्यायिक अध्ययन प्रतिष्ठान, युवालय, उन्नत नेपाल, सञ्चारिका समूह नेपालले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन् ।

त्यस्तै सामूहिक अभियान, युवा वकालत नेपाल, लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक), सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(नियोक), मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान, इन्टरनेसनल यूनएचआर काउन्सिल, महिला कानुन र विकास मञ्चले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी समृद्ध आधार नेपाल, महिला सेवा संस्था, विश्व उपभोक्ता महासंघ र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले फागुन २१ को निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको आयोगले जनाएको छ ।