नेपाल अनेकौ सम्भावनाहरुले भरिएको देश हो भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ । त्यसमा पनि आजको डिजिटल युगमा नेपाल डिजिटल क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावनाले भरिएको देश हो । हामीसंग दक्ष जनशक्ति, युवा उर्जा र विश्वभर फैलिएको प्रविधि-सक्षम श्रमशक्ति छ । विश्वका अग्रणी प्रविधि कम्पनीहरूमा नेपालीहरू कोड लेख्दै छन्, डिजाइन बनाउँदै छन् र विश्व बजारमा सेवा दिँदै छन् । यद्यपि यति ठूलो क्षमता हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आफ्नै शासन प्रणाली भने अझै कागज केन्द्रित र प्रविधिप्रति सतही व्यवहार राख्ने अवस्थामा अल्झिएको देखिन्छ । हामीकहाँ सूचना प्रविधिलाई अझै पनि एउटा ‘सहायक विषय’ वा छुट्टै मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र बुझिन्छ । तर यथार्थ के हो भने सूचना प्रविधि आजको युगमा कुनै छुट्टै ‘बिषय’ होइन, यो सारा राष्ट्रको निर्णय प्रणालीको ‘मेरुदण्ड’ हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा नीति सम्म प्रत्येक क्षेत्रमा प्रविधि बिना सुधार र पारदर्शिता सम्भव छैन ।

प्रणालीगत कमजोरी र अवसरबीच फसेको हाम्रो देशमा किसानहरु अझै पनि अनुभव र अनुमानको भरमा काम गर्छन् । मौसम पूर्वानुमान, माटोको गुणस्तर, बजार मूल्यको जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिममा पर्छन् । प्रविधिबाट सहजै उपलब्ध हुने सूचनाहरु अहिले पनि किसानहरुको पहुँचबाहिर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा, बिरामीको रेकर्ड एक अस्पतालबाट अर्कोमा सार्ने प्रणाली छैन, जसले उपचारमा ढिलाई मात्र होइन, गम्भीर जोखिम पनि निम्त्याउँछ । स्कुल र कलेजहरूमा प्रविधि बिषयको रूपमा पढाइन्छ तर यो जीवनोपयोगी सीपको रूपमा स्थापित भएको छैन । हुँदा हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रविधि प्रयोगको समुचित प्रयोगलाई नजर अन्दाज गरिएको छ । अझ खतरनाक कुरा त के हो भने, ‘ई–गभर्नेन्स’ भनेर जति भनिए पनि व्यवहारमा कार्यालयहरू अझै फाइल उठाउने मान्छेले काम गरिरहेका छन् । यसरी प्रविधिमा उत्सव मनाउने हाम्रो प्रवृत्ति र कार्यान्वयनको वास्तविकता बीच ठूलो खाडल विद्यमान छ ।

अब समय आएको छ जहाँ हामी प्रविधिलाई ‘सजावटको सामान’ होइन, राष्ट्रिय निर्णय संयन्त्रको आधार बनाउने संकल्प गरौं । प्रत्येक मन्त्रालयमा Chief Technology Officer (CTO) नियुक्त गरिनुपर्छ जसले नीति, सेवा प्रवाह, डेटा सुरक्षामा नेतृत्व र जिम्मेवारी लिओस् । शिक्षामा कोडिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा जस्ता विषयहरू कक्षा ६ देखि नै समावेश गरिनुपर्छ । कृषि, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटनलगायत हरेक क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधारमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट छुट्याइने नीतिगत ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यस्तै नागरिक सेवाका सबै प्रणालीहरू जस्तै नागरिकता, जग्गा प्रमाण, जन्मदर्ता, कर प्रणाली सबैलाई एउटै डिजिटल पहिचान प्रणालीमा एकीकृत गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउँछ, पारदर्शिता बढाउँछ र नागरिक-राज्य सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बनाउँछ ।
 
आउने समय कोडिङ्गको हो अर्थात् भविष्य कोडमा छ । तर, हाम्रो राज्य प्रणाली अझैपनि कागजमा छ, ढड्डामा छ । हाम्रो राज्य संयन्त्रले यो बुझ्न ढिलाई हुँदैछ कि हामी एउटा त्यस्तो युगमा प्रवेश गर्दैछौं, जहाँ शक्ति सैन्य बलमा होइन, सूचना नियन्त्रण, विश्लेषण र निर्णय क्षमतामा केन्द्रित छ । डेटा बिना नीति छैन । प्रणाली बिना पारदर्शिता छैन । यदि हामीले सूचना प्रविधिलाई समयमै राष्ट्रिय नीति, बजेट, शिक्षा र प्रशासनिक संरचनामा केन्द्रिय स्थान दिन सकेनौं भने, हामी प्रविधिको उपभोक्ता त बन्न सक्छौ तर प्रविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने राष्ट्र बन्न सक्दैनौ । 

त्यसैले आजैदेखि निर्णय लिनुपर्छ, सूचना प्रविधिलाई वैकल्पिक उपकरण हैन, रणनीतिक अस्त्रको रूपमा व्यवहार गरौं । यसमा ढिलाइको अर्थ केबल पछाडि पर्नु होइन, भविष्यको निर्णायक अवसर गुमाउनु पनि हो । हामीले अब बेलैमा यस तर्फ गहिरो गरी सोच्नु र कदम चाल्नु अत्यावश्यक भईसकेको छ । 

लेखक सूचना-प्रविधि विज्ञ हुन् ।