काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सुरक्षासम्बन्धी चुनौती सबैभन्दा ठूलो रहेको बताएकी छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको बताइन् ।

उनका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह प्रशासनबीच राम्रो समन्वय भएकाले देशभर शान्ति कायम राख्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव भएको हो। उनले सबै सुरक्षा निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सहिद परिवार र घाइते योद्धाहरूको संयम र समझदारीप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गठनको समयमा देशको अवस्था निकै असहज र अनिश्चयपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै चुनौतीका बीच पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने दृढताका साथ काम गरिएको बताइन् । 'हामीमाथि विभिन्न प्रकारका आलोचना र अवरोध आए पनि हामी विचलित भएनौँ । निस्वार्थ र निष्ठाका साथ काम गरे सफल भइन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्यौँ,' उनले भनिन् ।

उनले निर्वाचन हिंसारहित, शान्त र अनुशासित ढङ्गले सम्पन्न होस् भन्ने लक्ष्य सुरुदेखि नै राखिएको बताइन् । त्यसका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरेको र अन्ततः निर्वाचन सभ्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली र अन्तरजिल्ला मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुन सकेको भए अझ राम्रो हुने बताइन् । निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको उल्लेख गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि केही नयाँ उपकरण खरिद गर्नुपरेकाले खर्च केही बढेको उनको भनाइ छ ।

आगामी जनप्रतिनिधि र सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले देशका समस्या सबैलाई थाहा भएकाले समाधानका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्। युवापुस्ताले उठाएका सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार अन्त्य, विभेदरहित समाज र देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्। विदेशमा कामका लागि जाने नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा गरिएका काम, बाँकी रहेका काम र सम्भव हुन नसकेका कारणहरू उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर जाने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्। यसले आगामी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने उनको विश्वास छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे उनले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिन्। मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले यस्ता अन्य प्रतिवेदनहरू भए पनि अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने बताइन् ।