काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्बजनिक नगरे पनि अनुपचारिक रुपमा सार्बजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई जेल सजायसम्मको सिफारिस गरेको छ भने नेपाली सेनाको भूमिकाका बारेमा मौन देखिएको छ ।   

यसै प्रसंगमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा यस्तो बयान दिएका थिए : 

२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौंको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरुलाई त्यस्ता घटनाहरुको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री  रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सो सँग सम्बन्धित सूचनाहरु गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घटयो ।

भाद्र २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरुका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङखल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जियनजेडले होइन आन्दोलनको फाइदा उठाएर घूसपैठ समूहबाट भएको हो । जेनजेडहरुले आफ्ना मागहरु हाइज्याक्ड भयो हाम्रो उद्धेश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन ।

संसद भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरुलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरुमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो। सरकारका तीनवटै निकायहरुमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरुको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरुको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६-७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेहथुम

जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको यो सबै गर्नेहरुलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ?

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र १ भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरु सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जवाफ दिनुभएकै होला। भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानविन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजिनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजिनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ?

सामाजिम सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक संजाल नियमन त हुनुपर्यो नि । जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरुले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।