काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका नदी किनारमा वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले हरेक वर्ष बाढीका कारण हजारौँ मानिसले ज्यान जोगाउन घर-सामान छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब यो समस्या आगामी वर्षका लागि थाती नराखिने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई डुबान र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य बनाउनु अधिकारको संरक्षण नभई जीवनसँग खेलबाड भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नु नै राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो ।

उनले नदी तथा खोला किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको, उपत्यका फोहोर बन्दै गएको र नदीहरू दुर्गन्धित भइरहेको पनि बताएका छन् । यस्ता बस्तीको व्यवस्थापनले काठमाडौँको ढल निकास प्रणाली सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत नदीकिनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयता कायम राख्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे ।

उनले आफूले उम्मेदवार हुँदा गरेको प्रतिबद्धता, पार्टीको वाचापत्र र सरकारका १०० प्राथमिक कामअन्तर्गत सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने योजना बिर्सिएको नभई त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँका खोला किनारका बासिन्दा र देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या फरक रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गरिने बताए । उनले वर्षौँ पुरानो सुकुम्बासी समस्या यही सरकारले स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ' काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ। ढुक्क हुनुहोस् ।'