काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरुले सुकुम्बासी बस्ति बिना तयारी खालि गराइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

बिहीबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकले काठमाडौँ उपत्यका समेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी हटाउने कार्य गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

बैठकले सम्पूर्ण सुकुम्बासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिम समेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न समस्याको समाधान गर्न सरकारसंग माग गरिएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिएका छन् । 

बैठकले तत्काल महँगी र कालाबाजारी नियन्त्रण गरी गरीब, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । 

त्यस्तै बैठकले ट्रेड युनियनका गतिविधिमा अंकुश लगाउने र विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारीप्रति समेत आपत्ति जनाउदै त्यस्ता कुनै पनि कदम नचाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विपक्षी दलहरुको बैठकका निर्णयहरु : 

१. यतिवेला काठमाडौं उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानविन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गंभिर ध्यान आकर्षण भएको छ । हामी सरकारको यो रबैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौं । यो अवस्थामा त्यस्ता वस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ । यसमा पनि खासगरी बालवालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन् । संविधानले नेपाली नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चिता गरेको छ । तसर्थ सम्पूर्ण सुकुम्वासी नागरिकको जिविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिमसमेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

२. दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, मरमसला, तेलसमेत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य खाद्यसामाग्रीहरुको चरम मूल्य बृद्धि भएको छ । महंगीले आकास छोएको छ । त्यसैले तत्काल महंगी र कालाबजारी नियन्त्रण गरी गरिब, मजदुर, किसान र सिमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथमूल्यका पसलहरु संचालन गर्न माग गर्दछौं ।

३. प्रत्येक वर्ष अभाव हुने रासायनीक मल यस वर्ष अमेरिका-इजरायल र इरानबीच भैरहेको युद्धका कारण थप अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले यो अवस्थातर्फ सरकार गंभिर भई वर्षे सिजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनीक मलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउन माग गर्दछौं ।

४. देशका विभिन्न भागहरु खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा बर्डफ्लु फैलिइ ठुलो संख्यामा कुखुरा हाँससमेतका पंक्षीहरु मार्नु परको अवस्था छ । त्यसैले अभिलम्ब प्रकोप नियन्त्रण गरी प्रकोपपीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।

५. पेट्रोलियम पदार्थमा पटकपटक भएको चरम मूल्यबृद्धिले खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायातमा भएको भाडावृद्धि र कृषि, उद्योग, सेवा र विकास निर्माणसमेतका क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्न गई बस्तु तथा सेवाको मूल्य आकासिएको छ । अर्कातर्फ कालाबजारी र कत्रिम अभाव सिर्जना हुन गई सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धिलाई सम्वोधन गर्न अपूर्ति श्रृखला चुस्त बनाई बजार अनुगमनलाई कडाई गरी उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न अभिलम्ब राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

६. नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र उनीहरुका संगठनहरुले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुइमत नहोला । तानाशाही पंचायति शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तीमा विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका अहम रहेको थियो र छ ।

तर संगठनहरुको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

७. सरकारले ट्रेड यूनियनका गतिविधिमा अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मजदुर वर्गको पेशागत हकहित र अधिकारसँगसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संगठनहरुलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।

८. सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशिल रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय घोर अलोकतान्त्रीक र जनविरोधी रहेको छ । यी संगठनहरुले राष्ट्रसेवकका पेशागत हकहित र अधिकारसँगसँगै वृति विकास र प्रसासनीक सुधारका विषयमा आवाज उठाउदै आएका थिए। यी संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रसेवकका संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

९. यतिवेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको कार्य चलिरहेको छ । तर तयारीको यो प्रक्रियामा विपक्ष दलहरुलाई पुरै वेवास्ता गरिएको छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा सम्बद्ध सबै पक्षका आवाज मुखरित हुने गरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक तरिका अवलम्बन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।