टीकापुर । अन्तर व्यवस्थापिका एघारौं सम्मेलन नौ बुँदे टीकापुर सन्देश पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । 

संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सात वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, महासचिव र सचिवहरुको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनपछि जारी टीकापुर सन्देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानून निर्माण र संसदीय काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, संसदीय गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

सन्देश पत्रमा तहगत संसद-सभाहरुवीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआवद्धताका लागि सङ्घीय संसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले संघ-प्रदेश समन्वय शाखा-इकाई स्थापना गर्ने, साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने भनिएको छ । 

सन्देश पत्रमा अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बाहौ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष डा. लिला कुमारी भण्डारी, कर्णाली प्रदेश सभा सभामुख नन्दा गुरुङ्ग, कोशी प्रदेश सभा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सभा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, मधेश प्रदेश सभा सभामुख राम आशिष यादव, लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, कर्णाली प्रदेश सभा उपसभामुख, यसोदा न्यौपाने, कोशी प्रदेश सभा उपसभामुख, सिर्जना दनुवार, गण्डकी प्रदेश सभा उपसभामुख विना कुमारी थापा, बागमती प्रदेश सभा उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, मधेश प्रदेश सभा उपसभामुख, वबिताकुमारी राउत ईसर, लुम्बिनी प्रदेश सभा उपसभामुख, मेनुका खाँड के.सी.,सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले सन्देश पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नौ बुँदे सन्देश पत्र 

१- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवम् तहगत व्यवस्थापिकाहरूबिच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्घीय संसद् तथा सबै प्रदेश सभाहरूले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने।

२- तहगत संसद-सभाहरुबिच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआवद्धताका लागि सङ्घीय सांसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले सङ्घ-प्रदेश समन्वय शाखारइकाई स्थापना गर्ने। साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने। 

३- तीनवटै तहका कानुन निर्माण एवम् व्यवस्थापिकीय काम कारबाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास  र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन एवम् सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद् अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने।

४- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवम् संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने ।

५- सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।

६- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरुबीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने ।

७- प्रदेश सभाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहन गई सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण लगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको भाग २० मा भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने।

८- सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको काम कारबाही एवम् भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय एवम् प्रतिफलमूलक बनाउन के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिबाट प्रतिवेदन पेस भएपश्चात अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने।

९- अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने ।