काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको प्रिमियम महसुल तत्काल कानूनबमोजिम असुल गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।

घिसिङले आम नागरिक दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मारमा परेका बेला विशेष सुविधा प्राप्त औद्योगिक ग्राहकहरूले उपभोग गरेको विद्युतको प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु कानूनी मात्र नभई नैतिक दायित्वसमेत भएको बताएका छन् ।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप भएको र त्यसका कारण आफू कारबाहीमा परेको विषय सबैलाई जानकारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि राज्यको हित र कानून कार्यान्वयनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर नभएको उनको भनाइ छ ।

घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुलीलाई गति दिने निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गरेका छन् । उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई व्यवस्थापनलाई कानूनअनुसार कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

उनले त्यसको परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएको भए पनि पछिल्ला चरणमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् । किस्ताबन्दीमार्फत भुक्तानी सुरु गरेका उद्योगहरूले समेत रकम तिर्न रोक्दा राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

घिसिङले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्ने भन्दै प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट छुट पाउन नहुने बताएका छन् । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादित बनेको विषयलाई अब थप बहानाबाजी गरेर अल्झाइराख्न नहुने उनको धारणा छ ।

उनले राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । साथै सम्बन्धित उद्योगहरूलाई उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि उनले आह्वान गरेका छन् ।

घिसिङले जनताले अन्धकारको पीडा भोगेका बेला विशेष सुविधा लिएका उद्योगहरू आज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै कानूनको शासन र राज्यको हितभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने बताएका छन् ।