देवदह । पूर्वी क्षेत्र निजी विद्यालय एसोसियसन (इप्सा) देवदहले आइतबारको सार्वजनिक विदाका कारण विद्यालय शिक्षामा गम्भिर असर परेको दाबी गर्दै विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण निर्माणका लागि नगरपालिका समक्ष आग्रह गरेको छ । 

देवदह नगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको साझा संस्था इप्साले नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दुई दिने सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापछि विद्यालय सञ्चालनका वार्षिक कार्यदिन घटेको, पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको जनाएको छ ।

इप्साले आइतबारको बिदा व्यवस्थाले विद्यालयको नियमित शैक्षिक वातावरणबाट विद्यार्थीहरु टाढा रहने क्रम बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अध्ययन बानी, अनुशासन तथा सिकाइको निरन्तरतामा परेको जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा अतिरिक्त बिदाका कारण बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरू मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन गेममा बढी समय बिताउन थालेको उल्लेख गरिएको छ । यसले मोबाइल गेमको लत, समय व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा अध्ययनप्रतिको रुचिमा कमी ल्याउने जोखिम बढाएको संस्थाको निष्कर्ष छ ।

इप्साले विद्यालयको नियमित निगरानीभन्दा बाहिर रहने समय बढ्दै जाँदा केही विद्यार्थी लागूऔषध दुव्र्यसन, कुलत तथा अन्य असामाजिक गतिविधितर्फ आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेको जनाएको छ । अभिभावकहरूका लागि बालबालिकाको प्रभावकारी निगरानी थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

इप्साका अध्यक्ष बिनोद थापा मगर र सचिव कमल पौडेल द्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा शैक्षिक प्रतिस्पर्धा र सिकाइ उपलब्धिमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक समन्वय, सहजीकरण तथा नीतिगत पहल गरी विद्यालयहरूलाई आइतबार समेत नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन माग गरिएको छ ।

यससँगै इप्साले नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल र शिक्षा शाखाबीच नियमित समन्वय बैठक सञ्चालन, अनुमति नलिई माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाको अनुगमन तथा कानुनी कारबाही, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई क्षमता विकास कार्यक्रम तथा तालिममा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने इप्साको माग छ ।

त्यसैगरी, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली (सीएएस) सम्बन्धी तालिममा निजी विद्यालयका शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउन, ईएमआईएस प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा साझेदार बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।