Logo

२०८३, आश्विन ९गते


images
images

टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर

टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर

images
  • टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर
    images
    images

    काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।

    images
    images
    images

    विशेष अदालतले उनको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलामा पौडेललाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

    images
    images
    images

    अदालतले सुनिल पौडेललाई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । साथै, उनी विशिष्ट श्रेणीको सार्वजनिक पदमा रही भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भएको ठहर गर्दै थप छ महिना कैद सजाय पनि निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार उनले कुल दुई वर्ष छ महिना कैद भोग्नुपर्ने भएको छ ।

    images
    images
    images

    विशेष अदालतका अनुसार सुनिल पौडेलले वैधानिक रूपमा दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र आर्जन गरेको देखिए पनि उनको नाममा १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भेटिएको थियो । आय र सम्पत्तिबीचको ठूलो अन्तरको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि अदालतले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

    भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको सम्पत्तिलाई गैरकानुनी आर्जन मानिने व्यवस्था छ। 

    यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनिल पौडेलले पदमा रहँदा वैध आयभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको लामो सुनुवाइपछि अदालतले अभियोग पुष्टि गर्दै कैद सजाय र गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी फैसला सुनाएको हो।

    अदालतको विस्तृत फैसला (पूर्ण पाठ) सार्वजनिक भएपछि सम्पत्ति गणना, प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा कानुनी आधारबारे थप विवरण खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, फैसलाप्रति असन्तुष्ट पक्षले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार उच्च तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेपाल टेलिकम
  • images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।