भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको हिमाली भेगमा गएको हिम पहिरोसँगै भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नेपाललाई फेरि एकपटक गहिरो शोकमा डुबाएको छ । केही घण्टाको प्राकृतिक प्रकोपले हजारौं परिवारबाट सदस्य छुटाएको छ, घर–आँगन बगाएको छ, भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त बनाएको छ र कैंयौँ परिवारलाई अनिश्चितताको अँध्यारोमा धकेलेको छ । जुन अँध्यारोले समग्र देशबासीलाई नै चकमन्न बनाएको छ । 

बाढी र त्यसले निम्त्याएको राष्ट्रिय विपत्तिपछि यतिबेला कतिपय आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन्, कोही अस्पतालको बेडमा छन् भने केही विस्थापित भएर आश्रय खोजिरहेको छन् । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक र विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरु उद्धार, खोजी, उपचार र राहतमा खटिएका छन् । प्रारम्भिक चरणबाटै सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान उद्धार, खोजी र राहतमा केन्द्रित रहेको जनाएपनि हाम्रो समाजको अर्को चित्र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ ।

यो चित्रले कतै सरकारलाई गाली गरिरहेको छ, त कतै सरकारको कमजोरी औँल्याइरहेको छ । कसैले अघिल्ला सरकारसँग वर्तमान सरकारलाई तुलना गरिरहेको छ भने कसैले उद्धार ढिला भएको भन्दै यो प्लेटफर्म मार्फत आक्रोश पोखिरहेको छ । शव व्यवस्थापनको विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । राहत वितरणमा राजनीतिक पहुँच हावी हुने चिन्ता समेत समाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ अपुष्ट भिडियो, पुराना तस्वीर र गलत सूचना पनि सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र फैलाइदा औषत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु त्यसको शिकार भइरहेको पाइन्छ । 

सामाजिक सञ्जाल : तमासा हेर्ने ठाउँ कि संकट व्यवस्थापनको माध्यम ?

विपत्तिको समयमा सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ । बाढीको उत्पत्तिदेखि बग्दै आउँदा त्यसले पुर्याउने सम्भावित क्षतिको जानकारी लिन÷दिन यो प्रभावकारी साधन बन्न सक्छ ।  लामो दुरीको यात्रा गर्ने यात्रुहरुका लागि राजमार्ग र सडकको बारेमा सूचना दिने यो गतिलो माध्यम हो । सम्पर्कविहीन व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न यो सबै भन्दा उपयोगि हुनसक्छ । रगतको अभावका बेला रक्तदानको जानकारी फैलाउने, उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री कहाँ पु‍र्याउने भन्ने सूचना दिने जस्ता कार्यमा यसको भरपुर प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गलत सूचनाको खण्डन गर्न र विदेशमा रहेका नेपालीलाई वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि यो अधिकतम उपयोगि हुनसक्छ ।  तर यही सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग हुँदा विपत्तिभन्दा अर्को ठूलो समस्या पनि बन्न सक्छ ।

पछिल्लो भोटेकोशी बाढीको घटनालाई हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल वास्तविकता भन्दा पनि भ्रम फैलाउने बाटोतर्फ उद्धत भएको पाइन्छ । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा रसुवा जिल्लामा पहिरो जाँदा सामाजिक सञ्जालमा बाढी आएजस्तो अहिले देखिएको छ । उक्त बाढीले वास्तविक बाढीबाट प्रभावितहरुलाई उद्धार र राहतभन्दा पिडा र यातना दिइरहेको छ । 

भ्रम बढि वास्तविकता कम 

सामाजिक सञ्जालमा पुरानो भिडियोमा ‘अहिलेको भोटेकोशी’ लेखेर पोस्ट गरियो भने हजारौँ मानिस भ्रमित हुन सक्छन् । उद्दार तिव्र गतिमा भइरहेको छ भन्दै खोलामाथीबाट दर्जनौ हेलिकप्टर उडेका भिडियो सार्वजनिक गरेर वास्तविक रुपमा त्यस्तो नहुँदा उद्दारको पर्खाइमा बसेकाहरुको मनोसामाजिक असर पर्न सक्छ । कुनै अपुष्ट मृत्युको खबर फैलाउँदा एउटा परिवारले थप मानसिक यातना भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको स्थान वा संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्दा उनीहरूको काम समेत प्रभावित हुन सक्छ । 

अहिले हरेक नेपालीले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, ‘मैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न लागेको कुरा विपत्तिमा परेको मानिसका लागि उपयोगी छ कि यो मेरो आक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम बनिरहेको छ ।’ यदि उत्तर दोस्रो हो भने केही समय नलेख्नु पनि नागरिक जिम्मेवारी बन्न सक्छ होला ।

सरकारलाई प्रश्न गरौं तर तथ्यमा आधारित

सरकारमाथि नागरिकका हरेक समय प्रश्न हुनुपर्छ, तर तथ्यका आधारमा । विपत्तिको समयमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु गलत होइन । यस्तो समयमा सरकारलाई गरिने प्रश्नहरु खदिला, बलिया र तार्किक हुनुपर्छ । त्यस्ता प्रश्नहरुले फेरी अर्को विपद् पुर्वतयारी गर्नको लागि सरोकारवाला पक्षलाई घच्घच्याउन सक्नुपर्छ । भोटेकोशी बाढीलाई आधार मानेर प्रश्न गर्दा विपद्का बेला पूर्वसूचना पर्याप्त प्रभावकारी हुन किन सकेन ? सीमापारबाट आउने नदी तथा बाढीको सूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थिए ? जोखिममा रहेका बस्तीको पूर्वतयारी कस्तो थियो ? उद्धार सामग्री र जनशक्ति पर्याप्त थिए कि थिएनन् ? सम्पर्कविहीन व्यक्तिको तथ्यांक किन यति जटिल भइरहेको छ ? शव पहिचान र व्यवस्थापनमा परिवारको संवेदनशीलतालाई सुनिश्चित गरियो कि गरिएन ? गरिदैछ भने कसरी ? विस्थापित नागरिकको तत्काल र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना कसरी हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्न उठ्नैपर्छ, उठाइनैपर्छ ।

तर ‘सरकारले केही गरेन’, ‘सबै असफल भए’, ‘फलानोले सबै लुट्यो’ जस्ता भावनात्मक निष्कर्ष प्रमाणबिना फैलाउनु समस्याको समाधान पक्कै होइन । त्यसैले आलोचना गरौँ, तर तथ्यसहित । प्रश्न गरौँ, तर समाधान पनि मागौँ ।

सामाजिक सञ्जाललाई राजनीति गर्ने माध्यम नबनाउँ 

बाढीमा बगेर आएका शवहरू विभिन्न जिल्लामा भेटिएका छन् र धेरै शवको पहिचान गर्न कठिन भइरहेको छ । अस्पताल तथा शवगृहको क्षमतामाथि समेत ठूलो दबाब परेको रिपोर्टहरू आएका छन् । पहिचानका लागि डीएनए नमुना, तस्वीर तथा अन्य विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्नुसम्म त स्वाभाविक नै  छ । 

तर राजनीतिक रुपमा क्रियाशिल नेता र कार्यकर्ताकै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा शवका तस्वीर सेयर हुनु, पहिचान नखुलेका व्यक्तिको अनुहारलाई मनोरञ्जन वा सनसनीको सामग्री बनाउनु अत्यन्त अमानवीय काम हो । मृतकका परिवारले आफ्ना प्रियजनको अन्तिम अवस्था सामाजिक सञ्जालको स्क्रिनबाट होइन, सम्मानपूर्वक र आधिकारिक प्रक्रियाबाट थाहा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसो भन्दैगर्दा सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्ष बनेर गरिने जुहारीले पक्कैपनि समाधान दिदैन । यथार्थ धरातल बिनै राजनीतिक रुपमा पक्ष विपक्षको रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु प्रस्तुत भइदिदा त्यसले पिडित र प्रभावितहरुलाई थप पिडा थपिरहेको हुन्छ । विपद्को समयमा निर्वाचनका आवेग, मतदाता माथि साँचेर राखेको कुण्ठा र व्यक्तिगत आरिसले समस्या समाधान भन्दा पनि थप जटिलता निम्त्याउन सकछ ।

पहिले उद्धार, पछि राजनीति

नेपालमा विपत्ति आउँदा हामीमध्ये धेरैले तुरुन्त राजनीतिक चस्मा लगाउँछौँ । यो सरकारको पालामा भयो, अघिल्लो सरकार हुँदा यस्तो हुन्थ्यो, फलानो पार्टी यो समस्यामा बढि जिम्मेवार छ, फलानो नेता असफल भयो, फलानो नेता कार्यकर्ता फोटो खिचाउन मात्र उद्धार स्थलमा गयो भन्ने जस्ता साझा राजनीतिक सवालहरु यस्ता विपत्तिको समयमा प्राय आउने गर्छन् । विपत्तिमा राजनीतिक जवाफदेहिता आवश्यक छ, तर विपत्तिको पहिलो घडीलाई नै राजनीतिक हिसाब–किताब गर्ने समय बनाइनु गलत अभ्यास हो । 

राजनीति गर्नेहरुले सोँच्नुपर्छ जसको परिवार अझै सम्पर्कमा छैन, उसलाई अहिले सरकार कुन पार्टीको हो भन्नेभन्दा आफ्नो मान्छे जीवित छ कि छैन भन्ने चिन्ता छ । जसको घर बगेको छ, उसलाई अहिले भाषणभन्दा सुरक्षित छानो चाहिएको छ । जसको आफन्तको शव भेटिएको छैन, उसलाई अहिले सामाजिक सञ्जालको बहसभन्दा पहिचान र सत्य तथ्य चाहिएको छ । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट हुनैपर्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो पहिले जीवन बचाऔँ, हराएकाको खोजी गरौँ, घाइतेको उपचार गरौँ, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा पु‍र्याऔँ, शवको सम्मानपूर्वक पहिचान गरौँ, त्यसपछि कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा पछि गरौंला । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी के त ? 

विपत्तिको समयमा सामाजिक सञ्जालको सहि प्रयोगले उद्धारमा सहजता हुन सक्छ । प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्चाल मार्फत सम्प्रेषण गर्ने सत्य, तथ्य र व्यवहारिक सूचना तथा जानकारीहरुले सकारात्मकता सिर्जना गर्दछ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा दर्शक बढाउने र डलर भित्राउने अभिलाषामा अपुष्ट र गलत सूचना सेयर नगरौँ । ‘ब्रेकिङ’, ‘तत्काल’, ‘यति जनाको मृत्यु’ जस्ता शब्द देख्दैमा विश्वास नगरौँ । कम्तीमा दुईवटा विश्वसनीय स्रोतबाट पुष्टि नभएसम्म मृत्यु, बेपत्ता, उद्धार वा राहतसम्बन्धी संवेदनशील सूचना सेयर नगर्नु राम्रो हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पुराना फोटो र भिडियो प्रयोग नगरौँ । विपत्तिको समयमा पुराना घटनाका तस्वीर र भिडियो नयाँ घटनाका रूपमा फैलिन सक्छन् । जसले वास्तविक उद्धार कार्यलाई समेत भ्रमित बनाउन सक्छ । उस्तै उस्तै देखिने किसिमका तस्विर र भिडियोले उद्धारकार्यमा भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, जहाँ उद्दार हुनुपर्ने हो त्यहाँ भन्दा फरक स्थानमा उद्धारकर्ताको ध्यान जान सक्छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसंगै प्रयोगकर्ताले पीडितको गोपनीयता र सम्मान कायम गर्न आवश्यक छ । घाइते, मृतक र शोकाकुल परिवारका तस्वीर तथा भिडियो पोस्ट गर्दा विशेष संवेदनशील बन्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको दुःख हाम्रो ‘भ्युज’ र ‘भाइरल कन्टेन्ट’ होइनन् र त्यसलाई त्यो रुपमा कदापि प्रस्तुत गरिनु हुँदैन ।

आलोचनासँगै सामाजिक सञ्जालबाट समाधान पनि दिन सकिन्छ । ‘सरकार निकम्मा भयो’ भन्नुभन्दा ‘फलानो क्षेत्रमा उद्धार ढिला भयो, यहाँ हेलिकोप्टर, एम्बुलेन्स, खाद्यान्न तथा अन्य आत्यावश्यकिय बन्दोबस्तीका सामग्रि आवश्यक पर्यो भन्न सकिन्छ । ‘राहतमा भ्रष्टाचार भयो’ भन्नुको सट्टा ‘राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्न र लाभग्राहीको सूची पारदर्शी बनाउने विषय उठान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

प्रकोपको समय उद्दार कार्यमा भौतिक रुपमा उपस्थिति जनाउन नसकेपनि सामाजिक तवरबाट हरेक नागरिकले भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सबैले उद्धार गर्न सक्दैनन् । सबैले राहत बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न पनि सम्भव हुँदैन । तर हामीमध्ये धेरैले केही न केही गर्न सक्छौँ । आधिकारिक राहत कोषमा सहयोग गर्ने, विश्वसनीय सूचना फैलाउने, हराएका व्यक्तिको विवरण व्यवस्थित रूपमा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जान सहयोग गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा रक्तदान जस्ता कार्यक्रम गरेर पनि भौतिक रुपमा टाढैबाट यस्ता काममा सहयोग गर्न सकिन्छ ।  

विपद् समाजको पनि परीक्षा हो

सरकारसँग स्रोत, साधन र संयन्त्र हुन्छ । तर विपत्तिको पहिलो घडीमा आँफु र आफ्नो परिवार बाँचेसँगै एक छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई तानेर निकाल्छ । स्थानीय युवाले बाटो खोज्छ । चालकले आफ्नो गाडी उपलब्ध गराउँछ । स्वास्थ्यकर्मी रातभर खटिन्छ । सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्छ । स्वयंसेवकले खाना तथा लत्ता कपडा पु‍र्याउँछ । 

यस्तो सामाजिक साङ्लो सहित आपसी भाईचारा र सम्बन्धमा विश्वमै उदाहरण बन्ने गरेको हाम्रो परम्परागत मुल्यमान्यता सहितको समाज सामाजिक सञ्चालकै कारण गिजोलिनु किमार्थ हुँदैछ । विपद् एकपटक मात्र आउने होइन, यो पटक पटक आउन सक्छ । यहाँ राजनीति परिवर्तन हुन सक्छ, दल परिवर्तन हुन सक्छन्, सरकार फेरीन सक्छ, तर आम नागरिकको मानवियता परिवर्तन हुनु हुँदैन । विपद्मा आफ्नो पराई ठानिनु हुँदैन । नजिक र परको पनि कोही हुन्न । 

यसरी समग्र नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने सामाजिक सञ्जाल सरकारलाई गाली गर्नेमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने एउटा व्यक्ति गलत सूचना रोक्ने प्रहरी बन्न सक्छ, आवश्यक सहयोग जुटाउने स्वयंसेवक बन्न सक्छ, सत्य र प्रमाणमा आधारित सूचना दिने पत्रकार बन्न सक्छ र सरकारलाई तथ्यसहित प्रश्न गर्ने जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्छ भने हामी त्यस्तो किन नबन्ने ?