काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन सरकारका तीनै तह तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा शनिबार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

यस वर्ष ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै छ ।

आयोगका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको भोगाइ र आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति, दुर्व्यवहार र विभेदका कारण उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, आर्थिक कठिनाइ र मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

घरपरिवार र समुदायबाट हुने विभेद, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको आयोगको भनाइ छ । तर, यस्ता समस्या रोकथाम तथा प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोग गर्न विशेषगरी समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श दिने जनशक्तिको अभाव रहेको आयोगले औँल्याएको छ ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा १६ मा व्यवस्था गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को उपधारा (२) मा रहेको स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा भेदभावबाट सुरक्षित रहने हक र धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, आत्मसम्मान तथा अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्राथमिकता दिन सरकारका तीनै तहलाई आग्रह गरेको छ ।