काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका ६ बुँदे माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले इलाममा आफ्नो २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । उनले बिहीबार इलाम सदरमुकामस्थित नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।

यसअघि २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डबिनै विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

डा. केसीले आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी मापदण्ड र प्राज्ञिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीका माग: 

१- विवादित निर्णय खारेजः न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

२- निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।

३- गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।

४- छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षाः सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।

५- सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनः २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस् ।

६- सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारः इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस् । चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।