राजेश पराजुली, पोखरा । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ। 

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पछिल्लो सूचना अनुसार ११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिमा  उम्मेदवार बनेका ५८ जनाले चुनावी खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। तथ्यांक अनुसार मनाङमा उपप्रमुख, सदस्य, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदका उम्मेदवार पाँच जनाले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनको समय करिब चार महिना हुन लाग्दा निर्वाचन आयोगले सूचना नै प्रकाशन गरेर विवरण पेस गर्न भनेको छ। 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकाका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पेस गरी त्यसको जानकारी जिल्लाको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन आयोगले सूचना जारी गरेको हो।

लमजुङ जिल्लामा प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका  १० जनाले, कास्कीमा उपप्रमुख, सदस्य, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका १२ जनाले, तनहुँमा सदस्य र महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका दुई जनाले, स्याङ्जामा सदस्य, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका सात जनाले विवरण बुझाएका छैनन्।

गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का सबैभन्दा धेरै १८ जनाले खर्च विवरण पेस नगरेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ। उनीहरू प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेकाहरू हुन्।

मुस्ताङका महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदमा लडेका दुई जनाले विवरण बुझाएका छैनन् भने म्याग्दीका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवार बनेका दुई जनाले नबुझाएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मनाङमा उपप्रमुख, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका पाँच जनाले विवरण पेस गरेका छैनन्।

चुनावी खर्च पेस नगर्नेमध्येका अधिकांश निर्विरोध निर्वाचित भएकाहरू २४ जना रहेका छन्। यस्तै मतदानबाट निर्वाचित भएका १२ जना र पराजित भएका २४ जनाले खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। विवरण नबुझाएका मनाङका पाँच जना सबै जना निर्विरोध निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरू हुन्।

लमजुङमा निर्विरोध भएका आठ तथा निर्वाचित र पराजित १\१ जनाले विवरण बुझाएका छैनन्। कास्कीमा निर्वाचित तीन जना तथा पराजित नौ जनाले, तनहुँमा निर्विरोध भएका दुई जनाले, स्याङ्जामा निर्विरोध भएका सात जनाले, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा निर्वाचित र पराजित भएका ९\९ जनाले, मुस्ताङमा निर्विरोध भएका दुई जनाले र म्याग्दीमा पराजित दुई जनाले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका हुन्।

राजनीतिक दलगत रूपमा हेर्दा विवरण पेस नगर्नेमा नेपाली कांग्रेसका २८ जना, नेकपा एमालेका २७ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन जना उम्मेदवार रहेका छन्।