गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सेतोमसी
पौष २२, २०७९ शुक्रवार

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

फाईल फोटो : रवि लामिछाने

अ +
अ
अ -

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादका बारेमा परेकाे मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ।

संवैधानिक इजलासले आज लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हाे ।

लामिछानेकाे विरुद्ध अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द भएको, पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको उल्लेख गरिएकाे थियाे । साथै नयाँ पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा गएकाे बारे सर्वाेच्चमा मुद्दा परेको थियो।

उनीमाथि परेकाे मुद्धामा कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै साे आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

अदालतले दिएकाे निर्णयपछि लामिछानेकाे मन्त्री र सांसद पद कायमै रहने भएको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म विचाराधीन रहने भएपनि काम गर्न कुनै कठिनाइ हुनेछैन ।
लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।