काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार दुई दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद, मन्त्रीसहितका पद गुमाएका लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता कायम रहेको प्रमाणपत्र लिएपछि उनलाई फेरि पुरानै मन्त्रालय दिएर सरकारमा फर्काउन सत्ता साझेदार दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। 

संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्काउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। ओलीले बुधबार पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएर सरकारमा ल्याउन दबाबमूलक आग्रह गरे। राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई गृहमन्त्रीसहित फेरि सरकारमा ल्याउन आग्रह गरे। उनले ओलीभन्दा अगाडि दाहाललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। रास्वपाका नेताले पनि लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा सरकारमा सहभागी नगराए समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

एकपछि अर्को गर्दै सत्ता साझेदार दलहरूबाट प्रधानमन्त्री दाहालमािथ दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसले प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रलाई थप झस्काउने काम गरेको छ।’ लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै उनलाई पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा फर्काउन सत्ता साझेदार दलहरूबाट आएको दबाबलाई माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। ‘रवि (रवि लामिछाने) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता कायम गरेपछि स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन अग्रह गर्नुभयो। सत्ता साझेदार अन्य दलका नेताले पनि ६ महिनाका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ, लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएर सरकारमा लैजानुस् भनेर दबाब दिइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतले भन्यो। सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआएको र एकपटक दाग लागेको व्यक्तिलाई फेरि सोही पद दिन नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क छ। दाहालले लामिछाने र ओलीलाई पनि यही कुरा भनेको स्रोतको दाबी छ। दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘निर्वाचन वा अर्को प्रक्रियाबाट नआएसम्म लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिंदैन र त्यो नैतिक कुरा पनि हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै पनि मूल्यमा तत्काल लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै ती नेतले भने, ‘पार्टी (माओवादी) ले पनि गृह मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेको छ।’ लामिछाने सरकारबाट बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले हेर्दै आएका छन्। माओवादीको बैठकले पनि लामिछानेलाई तत्काल सरकार नफर्काउन पार्टीअध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको छ। ‘पार्टीले उहाँलाई स्पष्ट निर्देश गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गठबन्धन जोगाउने नाममा पार्टी समाप्त गर्नु हुँदैन भनेका छौं।’
प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार ओली र लिङ्देनसँगको छलफलपछि आफ्नो पार्टीका केही नेतासँग छलफल गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलबाटै आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको भन्दै दाहालले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीका केही नेतासँग सुझाव मागेको स्रोतको दाबी छ। आउने परिस्थितिको सामना गर्ने तर गृह मन्त्रालय पनि नछाड्ने र लामिछनेलाई पनि तत्काल सरकारमा नल्याउने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको स्रोतले बतायो। स्रोतले थप्यो, ‘लामिछानेले फेरि चुनाव जितेर आए अर्कै कुरा हो।’

एमाले अध्यक्ष ओली, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय र मन्त्री नदिए सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने भन्दै दबाब दिँदै आएको निकट एक नेताले बताए। सत्ता गठबन्धन दलले गृह मन्त्रालयलाई देखाएर प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई ब्युँताउने प्रयासमा रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। एमालेलाई राष्ट्रपति दिने समझदारीबाट अहिले माओवादी पछि हटेको बताउँदै ओली निकट एक नेताले भने, ‘माओवादी अहिलेको गठबन्धनप्रति इमानदार देखिएको छैन।’ माओवादीले राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतिक र साझा पद भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर दलभन्दा माथिको व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।