निजि शैक्षिक संस्थाका लगानीकर्ता साथीहरू, हो हजुरहरुको अर्बौंको लगानी यो व्यावसाय छ। के आफ्नै छातिमा हात राखेर भन्नुस त शिक्षा ब्यापार गर्ने मात्रै क्षेत्र हो? पक्कै पनि होईन । तर आज कानूनका विभिन्न  छिद्रहरुको प्रयोग गरेर, राज्यसत्ताका सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा पारेर कति बर्षसम्म अर्ब-अर्ब हान्न खोजिएको हो? नेपालको आधुनिक शिक्षालाई थप व्यावसायिक, व्यवस्थित र विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन आवश्यक छैन? छ भने किन राज्य नियन्त्रीत शिक्षाप्रणालीमा आपत्ति गर्दै हुनुहुन्छ ?

जंगबहादुर राणाद्वारा विसं १८५३ मा समाजका केही कुलीनहरूका आफ्नो बच्चाबच्चीलाई पढाउनका लागि स्थापित दरवार हाई स्कुल नै नेपाली शैक्षिक इतिहासको पहिलो विद्यालयका रूपमा परिचित छ । नेपालको समग्र शैक्षिक प्रणाली आयातित तर आयामिक भएको भेटिन्छ । विसं १९७१ बाट सुरू भएको योजनाबद्ध शिक्षा पद्धति नै इतिहासको प्रारम्भिक चरण हो । नेपालको लामो शैक्षिक इतिहास र अर्बौंको वार्षिक लगानीमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयमाथि जनविश्वासको कमी देखिनु आफैंमा दुख लाग्ने कुरा हो । सरकारी शिक्षालयको गिर्दो गुणस्तर, अपेक्षाकृत नतिजाको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु नै प्रमुख कारक मानिन्छन् । त्यसै गरी भौतिक सुविधाको अभाव, केन्द्रिकृत पाठ्यक्रम, एकभाषिक प्रशिक्षण, शिक्षण, अध्ययन विधिको अभाव, गरिबी र सामाजिक भेदभाव आदिलाई मुख्य मान्न सकिन्छ।

माथी उल्लेखित विभिन्न समस्या र अभावका बिचबाटै आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा सुप्रसिद्द नेपाली ब्यक्तित्त्वहरु सबैजसो सरकारी स्कुलमा अध्ययन गरेका छन। अझ भनौ पछिल्लो केही बर्षहरुमा त धेरै जिल्लामा सरकारी बिद्यालय, शिक्षण सस्थाहरुमा नै विद्यार्थीको ओइरो लाग्ने गरेका र उत्कृष्ट नतिजाहरु हासिल गरेका खबरहरु पाइरहेका छौँ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा नेपालमा शिक्षण सस्थाको कुल संख्या ३४ हजार तीन सय ६८ रहेकोमा निजि तवरले संचालित संख्या छ हजार सात सय ६० रहेको छ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ। यहि मौलिक हकमै अर्को व्यवस्था पनि छ " सम्पत्तिको हक"। हरेक नागरिकले आफुले कानुनी तवरले सम्पत्ति आर्ज गर्न पाउछ तर राज्यले चाहेमा नागरिकको दायित्व सम्झेर पनि सम्पत्ति त्याग गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

बर्तमान अवस्थामा निजि क्षेत्रले शिक्षामा अरबौ लगानी गरेको कुरा सत्य हो। यसमा प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान जस्ता संस्थाहरू निर्माण भै संचालित छन् । यी सस्थाको अहिले चर्कोस्वर सुनिदैछ। ताला चाबी बुझाउछौ भनेर समाज र राज्यलाई थर्काउदै छन। शिक्षा जस्तो पवित्र थलोमा किन यस्तो ? अनि हामिले व्यावसायि भनेर सम्मान गरिराख्नु पर्ने? माफियालाई  सरकारले लुट्न नदिने गरि कानुनी मस्यौदा गरेकोमा धन्यवाद सरकार !!

यो देशमा शिक्षा ऎन २०२८ को  छ। तर ऎनको मस्यौदा आउदा रडाको नै मच्चाउन पर्ने त्यस्तो खासै केही देखिदैन। मुख्य बुदाहरु हेर्दा शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छु भन्न पाउछ।

विद्यालय शिक्षा ऎनमा भएका मुख्य कुराहरू:- 
१. दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

मस्यौदाको दफा १५ मा रहेको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२) मा निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था ।

दफा (४) को शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीमा सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व शिक्षा लागनी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धि नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

दफा १४७ निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, उपदफा (१) निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सशर्त स्थानीय तहबाट स्विकृत गराई लागू गर्नुपर्ने। श्रम ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था 

दफा १७ मा ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।

अन्त्यमा, मस्यौदामा पर्याप्त बहस होस। नेपाल समुन्नत बन्न नसक्नुको मुख्य कारण सहि समयमा सहि कानुनहरु बन्नै नसक्नु पनि हो र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष झनै प्रभाबकारी हुनुपर्छ। यो समयमा हामी आम नेपाली अभिभावक र विद्यार्थीहरु प्रस्तुत मस्यौदाको पक्षमा लागौं ताकी सांसदहरू पनि गम्भीर बनुन ! जिम्मेवार बनुन। शिक्षाको ब्यापार अब ५ बर्षपछि समाजसेवी पेशाको रुपमा लैजान सकियो भने नेपालको शिक्षाप्रणालीमा नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुनेछ। जसरी निजि शिक्षालाई राज्यले अभिभावकत्व लिदै जान्छ, त्यति नै राज्य सरकारी शिक्षण सस्थाको विकासमा लाग्नुपर्छ। शिक्षण सस्थामा देखिएको बेथितिलाई रोक्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ। 

शिक्षाका लगानीकर्ताहरु आजसम्म जे नाफा कमाउनु'भो ठिक छ।  अब ५ बर्षमा गूठीमा परिणत गर्ने गरि जादा नै देश, जनता र आफ्ना लागि हितानुकल हुनेछ।