काठमाडौं  । अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआइएफ) तोकिएको छ।

गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई इआइएफ मिति तोकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको हो।

एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम इआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ १३ गतेलाई तोकिएको हो।

‘एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई २०८० साल भदौ १३ गते कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इआइएफ) गराउने निर्णय गरेको छ’, एमसीए–नेपालले भनेको छ, ‘जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ तर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ।’

अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसिसी खारेजीको माग राखेर संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विप्लवले एमसिसी कार्यान्वयनको मुखैमा एक विज्ञप्ती जारी गरेर उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा लगिए अमेरिकाविरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् । यो बीचमा विप्लवले प्रचण्डसँग सहकार्यको प्रयास गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपाबीच एकताको गृहकार्य भैरहेको पनि चर्चा छ । तर, अहिलेसम्म एकताबारे ठोस निर्णय भने भएको छैन् । तर, दुवै नेताले सहकार्यको थालनी गरेका छन् । उनीहरु समाजवादी मोर्चामा छन् ।

पार्टी एकतासम्मको तयारी थालेका विप्लवले एकाएक एमसिसी कार्यान्वयनमा लगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल तनावमा पुगेका छन् । नेकपाले एमसीसी र सरकारबीच कार्यान्वयन गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेको भन्दै यस्तो स्थितिमा एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सम्पूर्ण रुपले अस्वीकार्य एवं असैह्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।