विश्वकै नम्बर एक आर्थिक साम्राज्य भएको मुलुक हो- संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासंग नेपालको ८ दशक पुरानो सम्बन्ध छ। अमेरिका संसारका धेरै जसो मानिसको सपनाको देश हो। पाएसम्म चाहे कट्टर कम्युनिष्ट भनिने हुन् या प्रजातान्त्रिक भनाउँदाहरू सबैजसोको चाहानाको गन्तव्य राष्ट्र हो - अमेरिका। 

सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबिच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि हाम्रो परस्पर आर्थिक, कुटनैतिक गतिविधि अगाडि बढ्दै आएको छ। विभिन्न समयमा नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग पुर्याउदै आएको छ। नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्रहरुमा अमेरिका अग्रस्थानमा पर्दछ। सन् १९५१ मा औलो उन्मुलनदेखि विभिन्न परियोजनामा अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छ। वि. सं. २०७२ को विनासकारी भुकम्पको समयमा भारतले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय कर्तुत गर्दा समेत अमेरिकी सहयोगले निरन्तरता पाईरह्यो।  

यसबाहेक पनि विभिन्न भौतिक पुर्वाधार, मानव विकासका विभिन्न अभियानमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुँदै आइरहेको छ । अमेरिका र हाम्रो बिचमा राम्रो दुई देशिय ब्यापार सम्बन्ध पनि छ। नेपाली गलैंचा र कपडाको मुख्य आयातकर्ता अमेरिका हो।  सन २००४ मा बहुफाइबर (MFA) अन्तर्गतको कोटा प्रणालीको अन्त्य भएपछि नेपाली तयारी पोसाकको अमेरिका निर्यात घटेको छ। हाल अमेरिका हाम्रो कुल ब्यापारको तेस्रो ठूलो साझेदार र नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य मुलुक हो।

सहयोगसंगै यो महाशक्ति राष्ट्र संसारका कुनै पनि देशमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सम्बन्ध स्थापना र गर्न आर्थिक साम्राज्य बिस्तार गर्नमा तल्लीन छ। अफ़्रिकि तथा एशियन मुलुकमा उसले आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति जनाउदै आएको छ। यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको सन्दर्भ अमेरिकी अनुदान, हाम्रो अवस्था र अमेरिकी चासोको विषय हो। 

माथि उल्लेखित पारस्परिक आर्थिक कुटनैतिक सहयोग र सम्बन्धकोबीचमा अहिले नेपाल र अमेरिकी सम्बन्धमा चुनौतीको रुपमा आएको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसिसी परियोजना । अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सैन्य गठबन्धनलाई बलियो पार्ने उदेश्यले सुरु भएको सैन्य परियोजना हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा यसको प्रवेश खासगरी विश्वमा चीनको आर्थिक महाशक्तिको रुपमा उदय भएसङ्गै बढ्दो चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउन भएको हो। भारत, चीन लगायत दक्षिण एसियायी मुलुकहरू आर्थिक विकास, जनसंख्या, विश्व ब्यापारको घनत्व, आणविक तथा सैन्य शक्तिमा शक्तिशाली हुँदै गइरहेको देखेपछि अमेरिकाको निद्रा खलबलिएको सत्य हो। नेपाल दुई ठुला महाशक्तिकोबिचमा रहेर पुलको काम गर्ने संभावनालाई कम बनाउन र विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्याबाट ब्यापारीक हिसाबले लाभ लिन साथै आफ्नो मुख्य दुश्मनलाई प्रहार गर्न अमेरिकाले नेपाली भुमी रोजेको हो।

तर कतिपय एमसिसी पक्षधर व्यक्तित्वहरू भने यसलाई अमेरिकी ग्र्यान्ड सहयोग हो भनेर ब्याख्या गरिरहेका छन । त्यसो त केहि जटिल प्राबधानलाई सच्चाउने हो भने एमसिसी सम्झौतले नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा गर्न सक्छ। साच्चै नै अमेरिकाको उपस्थिती नेपालमा आवस्यक छैन र यो सम्झौता कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्दैन भने नेपालको विकासमा सकारात्मक मानक स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।  नेपालको मुख्य निर्यात बस्तु जलविद्युत बन्ने दिशातिर उन्मुख भैरहेको अवस्थामा जलविद्युतको वितरण प्रणालीमा सहयोग पुग्ने ट्रान्समिसन लाईनहरु बनाउन नेपाललाई आर्थिक सहयोगको आवश्यकता थियो र छ भन्न सकिन्छ। 

त्यसो त् यो परियोजना बहुसंख्यक नेपाली जनताको चाहना बिपरित कार्यन्वयनमा गै'सकेको छ। सन् २०१२ बाट सुरु भएर २०१७ मा सम्झौता भै २०१९ मा पुरक सम्झौता गर्दै २०२१ मा नेपालको संसदले ब्याख्यात्मक टीप्पणी सहित सर्वसहमतीले पारित गरेको छ। एमसिसी परियोजना सम्झौता गर्न नै केही मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्ने थियो। विकासका विभिन्न सुचकहरु पूरा गरेर अब नेपालमा राजनीतिक अशान्ति छैन भन्ने निर्क्यौलका साथ यो परियोजना अगाडि बढेको छ। यसबाट नेपाललाई जलविद्युत क्षेत्र र सडक पुर्वाधारमा उल्लेखनीय प्रगति मिल्ने अनुमान छ। ५ बर्षमा यो परियोजना सम्पन्न गर्नैपर्छ भन्ने सम्झौता गरिएको छ। यदि तोकिएको समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्ने हो भने नेपालको बर्तमान काम गर्ने प्रणाली नै परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यसकारण पनि अमेरिमा नेपालमा स्थायित्व र सुशासन चाहेको देखिन्छ। 

अमेरिकाले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था नबुझेको पक्कै छैन तर आफ्ना निहित स्वार्थहरु पूरा गर्न उसले कहिले कुन देशलाई द्वन्दमा धकेल्न सक्छ उक्त देशको शासकलाई नै पत्तो हुदैन। उदाहरणको लागि विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरू र अहिलेको युक्रेन हेरे पुग्छ। तर नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति अस्थिरता र कुशासन मार्फत सम्भव छैन। एमसिसी जस्तै कैयौं परियोजनाहरु पाइपलाइनमा छन् भन्छन सरकारी अधिकारीहरु । त्यसकारण नेपालमा आफ्नो स्वार्थानुकुलको शासन स्थापित गराउन, भएसम्म बर्तमान नेतृत्वबाटै नभए नयाँ राजनीतिक दलहरूमार्फत आफ्नो निहित उद्धेश्य पुरा गर्न अमेरिका लागिपरेको प्रष्ट छ।  

मानव विकासका सुचकहरु, सरदर आयु, साक्षरता दर, मानव अधिकार, भ्रष्टाचारको कमी, प्रतिब्यक्ती आय जस्ता विभिन्न मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर नेपाली जनतालाई झनै कमजोर पार्ने अमेरिकी रणनीति राजनीतिक दलहरूले बुझेका छैनन या आत्मसमर्पण गरिसकेका छन। तर स्वाभिमानी नेपाली र स्वाधीन राष्ट्रका जनताहरु भ्रष्टाचारको जरो उखेल्दै, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा लाग्न ढिला भैसकेको छ। नेपाललाई कसैको स्वार्थको रणभुमी बनाउन नदिनको लागि हामी भिखमाग्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ।

र, अन्त्यमा, यो कुनै सैन्य सम्झौता रहेन भने एमसिसी कार्यान्वयनले हामीलाई भ्रष्ट मुलुकबाट सुशासनयुक्त मुलुक बनाउन सहयोग नै पुग्नेछ।

(डुम्रे सेतोमसीको परिवेश स्तम्भका लेखक हुन ।)