वि. सं. २०८० फागुन १८ गते लुम्बिनी विकास कोषमा पदभार सम्हालेको २ बर्ष पुगेको छ । २०७८ फागुन ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार म कोषाध्यक्ष लगायत ९ जना परिषद सदस्यहरुलाई मनोनित भएका थियौं । गत बर्ष मैले आफनो एक बर्षे कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गरेको थिएँ । तर,  २ बर्षमा केही उपलब्धी र प्रयासका साथै अध्यारा र उज्याला पक्षको संक्षिप्त चर्चा गर्न गइरहेको छु । 

दुई बर्षका खास उपलव्धि 

मैले नियुक्तिसंगै सार्वजनिक सुशासन र पारदर्शितामा पहिलो ध्यान दिने प्रतिवद्धता गरेका थिएँ । सो अनुरुप मैले आफुलाई हरदम हिँडाउने कोसिस गरिरहे  र गरिरहनेछु । कोषाध्यक्षका रुपमा मेरो कार्यक्षेत्र र अधिकार अनुसार गरेका प्रयास र त्यसका उपलब्धीहरुलाई उल्लेख गर्न गइरहेको छु ।
 
पहिलो : बिनियम बमोजिम कोषको परिषद बैठकका लागि चाहिने नीति, कार्यक्रम र बजेट समयभित्रै तयार गरि पेश गरेको छु । परिषद बैठकहरु समयमा सम्पन्न भएका छन् । 
दोश्रो :  दानपात्रको नियमित गणना र त्यसको रकमको सार्वजनिकरण भएको छ । 
तेश्रो : लामो समयदेखि अपरिवत्र्य देशका मुद्राहरुको नेपाल राष्ट्रबैंकबाट नियमित सटहीको प्रबन्ध मिलाएको छु, जुन दशौं बर्षदेखि थाति रहेको दीर्घकालिन समस्या थियो । 
चौथो :  विगत २५ बर्षदेखि थातिरहेको भु–शुल्कको समायोजन र अद्यावधिक आवश्यक बृद्धि । 
पाँचौं : निष्कृय पुँजीको परिचालन गरी आन्तरिक आयबृद्धि । जसअन्तरगत निष्कृय रहेको धरौटी रकमलाई निक्षेपीकरण गरी झण्डै २ करोड बराबरको व्याजआम्दानी भएको छ । 
छैटौं : बोर्डको निर्णय अनुसार कर्मचारी समस्या समाधानको अगुवाई गरी १६५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी तत्काललाई समस्या हल गरिएको र दीर्घकालिन उपायहरु सिफारिस गरिएको । 


सातौं : ५ बर्षदेखि सहयोगमा आएका विद्युतिय बस सञ्चालनमा नआउनुका कारण पत्ता लगाएर त्यसको व्यवस्थित प्रतिवेदन र बस सञ्चालनको कार्यविधी बनाएर पेश गरिएको छ र नियमित सञ्चालनका लागि प्रयत्न जारी राखेको छ । 
आठौं : आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन लेखा मेनुअल तयार गरी बैठक समक्ष पेश गरेको छु । टिकट प्रणाली र लेखा प्रणालीलाई डिजिटललाइज्ड गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीसँगै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका रामग्राम, तिलौराकोट र देवदह लगायतका क्षेत्रहरुको समुचित विकाका लागि कामहरु भएका छन । प्राचिन कपिलबस्तुको तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदामा सूचिमा सुचिकृतका लागि अन्तिम रणनैतिक दस्तावेज विश्व सम्पदा केन्द्र यूनेस्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ । यस अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिरियो गुटरेसको भ्रमणले कोषको टिमवर्कलाई थप अनुभवहरु प्रदान गरेका छन् । 

नीति र जनशक्ति व्यवस्थापनका सकस 

लुम्बिनी विकास कोषमा १५५ स्वीकृत दरबन्दी छन् । यी मध्ये स्थायी ४४ र  २१० जना करार सेवामा गरी कुल २५४ जना कर्मचारी रहेका छन् । गत बर्षको मलेप आधारमा ८ करोड ८३ लाख पारिश्रमिकमा मात्र खर्च भएको छ । तर यो रकममा संघीय सरकारको कोषबाट एक रुपैयाँ पनि आएको छैन् । कोभिड १९ महामारीमा आन्तरिक आय नहुँदा कोषले धरौटी रकम सापटी निकालेर तलब खानुपर्ने अवस्थामा पनि राज्यकोषबाट लुम्बिनीले पैसा लिएन । संरचना र दरबन्दी समस्याका कारण खर्च भएको ४ करोड बढि रकम तलवमा खर्च गरेपनि मलेपले प्रश्न उठाइरहने स्थिति छ । करारका कर्मचारी अधिकांस स्थानिय छन् ।  आन्तरिक सिमित प्रतिस्पर्धाबाट करार कर्मचारीहरुलाई स्थायी गरिनुपर्ने माग चर्को छ । तर बिद्यमान ऐन विनियमले त्यसलाई अनुमति दिँदैन । संगठन संरचना पास गरेर आजको आवश्यकता अनुरुप ढाली लुम्बिनीलाई जनशक्ति व्यस्थापनका हिसावले दुरुस्त पार्नु आजको आवश्यकता हो । लुम्बिनीमा गतिहिनताको कारण कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हो । कर्मचारीहरुको सरुवा हुने अवस्था नरहदा त्यसले कार्यालयको काममा सिर्जनात्मक प्रतिष्पर्धा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

यसका साथै लुम्बिनी विकास कोष आफैमा अनुसन्धान स्थल हो । तर, कार्यालयको दस्तावेजीकरण चुस्त राख्न सकिएको छैन । अभिलेखहरुको व्यवस्थापनमा कमजोरीहरु छन । आन्तरीक लेखा परीक्षण, आर्थिक बर्षमा वासलात तयार गर्ने, बायोमेट्रिक्स लगत तयारी गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरुलाई नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । यद्यपि यसमा पर्याप्त मात्रामा सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन । 

आन्तरिक आयबृद्धिमा कार बाइक पार्किंग, चमेनागृह व्यवस्थापन आदि पक्षहरुमा ताकेता गर्दा पनि भएको छैन । तिलौराकोट र रामग्राममा बार्षिक दुई लाख बढि पर्यटक गएको बुझिन्छ तर त्यहा प्रवेश र संरक्षण शुल्क व्यवस्थापन बारे गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुँदा प्रशासकीय कमजोरी रहेको कुरा भनिरहनु नपर्ला ।  मायादेवी मन्दिर ९ बजेसम्म खुल्ला राख्ने निर्णय पनि यत्तिकै रहन्छ । जसले लुम्बिनीको आय खुम्चाईदिएको छ । पहिलेदेखि हुदै आएको  काठ दाउराको लिलाम र घाँस व्यवस्थापनबाट आय हुन नै छाडेको छ । लुम्बिनीको दीगो आय व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ । 

जनतालाई यो कुरा भन्छु नै :

कोषको कोषाध्यक्षले पदाधिकारी विनियम २०५८ को परिच्छेद ४को बुँदा नं १३(च) अनुसार हिसाव किताव कोषको दैनिक  तथा नियमित हेर्नुपर्छ । यी लगायत १३ को क देखि ञ सम्मका कार्यविवरण लगायत आर्थिक विनियम अन्य कार्यसम्पादन मापदण्डहरुले दिएका कुराहरु कोषाध्यक्षका चासो र क्षेत्राधिकार हुन । तर मैले लुम्बिनीमा कोषाध्यक्ष भएर आईसकेपछि सदस्य सचिव र उपाध्यक्षसंग मलाई सम्पूर्ण वित्तिय कारोवारको जानकारी र आन्तरिक नियन्त्रण वा अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागि गराईनु पर्यो भन्दै आएको छु । आजसम्म यो दैनिक वित्तिय प्रक्रियामा कोषाध्यक्षको रुपमा  सहभागि  छैन । यो म यही लेखमार्फत सार्वजनिक जानकारी गराउन चाहन्छु । केन्द्रिय खातामा आउने रकम चालु खाता रकमान्तरमा मात्र कोषाध्यक्ष भुमिका हो र ? यसका जिम्मेवारहरु को हुन ? यी बिषय लिएर न्यायका लागि कोषाध्यक्ष नै  अख्तियार नै जानुपर्ने हो र ? आय बृद्धिमा कोषाधयक्षको भुमिका हुन्छ खर्च कटौति वा नियन्त्रणमा पनि कोषाध्यक्षको निर्णायक भुमिका हुनु पर्दैन र ? यो मेरो आत्म स्वीकारोक्ति ।

लुम्बिनी बनाउन जुटौं सबै 

शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने संस्थामा जिम्मेवारी समाल्न पाउनु आफैमा गर्विलो छ । तर, जति गर्व छ, त्यतिकै चुनौती पनि रहेछ । कोषाध्यक्षका रुपमा लुम्बिनीमा पाइला टेक्दा जे सुनेको थिएँ, ती कुराहरु चिर्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागि परेको छु । २ बर्षको अवधिमा लुम्बिनीमा भएका भनिएका बेथितिहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै लुम्बिनी बनाउने संकल्पका साथ अघि बढ्ने नीति लिईएको छ । तर,पनि बारम्बार पदाधिकारीलाई कार्यकारी होइन भनेर तर्साउने काम भइरहेको छ । जुन कुराले लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी र कर्मचारीबीच मनमुटाव बनाइराखेको छ । लुम्बिनी नसुधार्ने हो भने देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्दैन । सुधार्नका लागि कठोरतम निर्णय नलिई सुख छैन ।

लुम्बिनीमा विभिन्न स्वदेशी र विदेशी संस्थालाई विहार निर्माणका लागि दिएका ४२ चक्लामध्ये १६ संस्थाले शुरु गरी सम्पन्न नगरेका र कतिपय शुरु नै नगरेका १९ प्लट छन् । गुरुयोजना सम्पन्न हुनका लागि यी कार्य सम्पन्न हुनै पर्दछ । सम्झौता अनुसार प्लट लिनेहरुले राखेको १० प्रतिशत धरौटी रकम ३ बर्षसम्म पनि काम सम्पन्न नभए जफत गर्ने प्रावधान छ । यसरी जफत गर्दा झण्डै १० करोड बढि जफत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । क्षमताभन्दा बढि चक्ला लिने तर कार्य सम्पन्न नगर्ने संस्थाहरुलाई निर्ममता साथ प्लट खारेज गरी विश्व बौद्ध समुदायलाई खुल्ला आव्हान गर्नुपर्दछ ।

अर्कोतिर स्थानिय र बाह्य क्षेत्रबाट आई मालापसल सञ्चालन गर्नेहरुले तिर्नुपर्ने सामान्य भाडापनि नतिर्ने र अटेर गर्ने प्रवृत्ति बिद्यमान छ । जसले ठूलो रकम बेरुजुमा देखिदै गएको छ । 

लुम्बिनी विश्वसम्पदा क्षेत्र हो । लुम्बिनीमा आफनै संग्राहलय हुनु पर्दछ । हामीकहाँ भएको संग्रहालय ४ बर्ष अघि देखि बन्द छ । यो संग्राहलय पनि अमुक संस्थालाई ३५ बर्षलाई भाडामा दिईएको छ । यो उचित होकि होइन भनेर मानिसहरु प्रश्न उठाउन थालेका छन ।

विद्युतिय भ्यान विना कार्यविधि र विना मापदण्ड प्रयोग गरियो भनेर सर्वत्र आलोचना छ, जवकी २ बर्ष देखि कार्यविधि र सञ्चालन मोडालिटी बनाएर तयार गरिएको छ ।  नम्बरप्लेट अनुमति नहुँदा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।  आलोचना हुनु मनासिव छ । अहिले १४ वटा भ्यान कार्यलयका हाकिमहरुले नै चढेको देखिन्छ तर प्रतिवेदनहरुले इन्धन खर्चमा मितव्ययता भएको देखाएको छैन । यद्यपि यी गाडिको प्रयोजन पर्यटक सेवाका लागि मात्र हो ।

स्थानीय चासो र हामी

कोषको परिषद्मा ६० प्रतिशत स्थानीय छौं । स्थानीय बासिन्दाले यसलाई आफनो उपस्थिती पनि ठान्छन तर स्थानिय हितमा कार्यक्रम आएन भन्ने सर्वत्र गुनासो थियो । यसलाई हल गर्न स्थानियसंग लुम्बिनी कार्यक्रम बनाएका छौं । तर, कार्यन्वयन भने छाडा चौपायलाई पराल किनेर त्यो कार्यक्रम पुरा भएको ठानिएछ । स्थानिय बासिन्दालाई सिप विकास गर्ने, स्थानिय पर्यटक लक्षित उत्पादनमा जोडदिएर आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरुमा चासो बढाउनु पर्नेछ ।

कोषले आफनो पारित नीतिमा लुम्बिनीको फोहोर व्यवस्थापन तथा संरक्षण शुल्कको १० प्रतिशत रकम स्थानिय पालिकासंगको साझेदारी कार्यक्रम कोषका लागि राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको कार्यन्वयनका लागि भने अझै ठोस पहल भएको छैन । रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट सबै ठाउँमा लुम्बिनीले समविकास गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर लुम्बिनी गुरुयोजनाभन्दा बाहिर कोष नआउँदा अन्यत्र आलोचना बढदो छ । रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट विकास गुरुयोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई दबाव दिन हामीहरुको संगठित पहल जरुरी छ । 

बजेट कटौती

गत बर्ष कठिन आर्थिक स्थितीका कारण अर्थमन्त्रालयले विगत बर्षमा हरेक मन्त्रालयलाई दिएको सिलिंगमा ३० प्रतिशत कटौति गरेर बजेट बनाउन निर्देशन दियो । लुम्बिनी विकास कोषले यो बर्ष चालु ठेक्काकै प्रगति बन्दा चानचुन ३ अर्ब हुन्थ्यो । परिस्थितिका कारण कोषले करिब ९० करोडको बजेट हुनुपर्ने थियो । तर हामीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आश्चर्यजनक करौती चलायो ।  यसले गुरुयोजना कार्यन्वयनको प्रगतिमा झन समस्या र ढिलाई हुने अवस्था सिर्जना हुने स्थिती छ । यसलाई सुधार्न खर्च नभएको बजेटबाट विगतमा भएको कमजोरी सच्चाउने अवसर मन्त्री सुदन किराँतीलाई छ ।

ठूला सपना : पछाडिको रहस्य बुझ्न गाह्रो

लुम्बिनी विकास कोषमा बारम्बार अनकौं महत्वाकांक्षी योजना आउँछन । समझदारी हुन्छन तर कार्यन्वयन अलपत्र बनिरहन्छन । पछिल्लो रामग्राम परियोजना यस्तै एउटा रहस्यपूर्ण कडि हो । लुम्बिनीमा पोड वे चलाउने, लाईट एण्ड साउण्ड सो शुरु गर्ने कुराहरु अत्यन्त राम्रा योजना छन तर कार्यन्वयनमा अलमलको अलमल देखिन्छ । नीजि लगानी र च्यारीटि दुवै कोणबाट बृहतर लुम्बिनीको विकासमा श्रोतहरु भित्र्याउन सकिन्छ । तर यसका लागि पारदर्शि र व्यवस्थित योजना सरकारीस्तरबाट निर्दिष्ट हुनु जरुरी छ ।

मेरा व्यक्तिगत तर सार्वजनिक दुःख

मेरो नियुक्ति नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद)को निर्णय अनुसार लुम्बिनी कोष ऐन २०४२ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड छ बमोजिम कोषाध्यक्ष पदमा ५ बर्षका लागि हो । कोष नेपाल सरकाबाट गठित स्वायत्त संस्था हो । यसले २०५८ मा बनाएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि बिनियमहरु अनुरुप काम गर्छ । जसअनुसार पदाधिकारी विनियमवाली २०५८ को परिच्छेद ४ बमोजिम तलब भत्ता, विदा तथा सुविधा र काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गरी कार्य सम्हाल्ने जिम्मेवारी छ । जसअनुसार उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र कोषाध्यक्षले सहायक मन्त्री सरह पारिश्रमिक, सेवा, सुबिधा पाउने र दिने गरिँदै आएको रहेछ । मलाई पनि नियुक्ती गरेको ९ महिनासम्म कार्यलयले मेरो खातामा तलब राखिदियो । ९ महिनापछि भने तलब सुविधा रोकिएको मैले करिब १ महिनापछि थाहा पाएँ, त्यो पनि महालेखा परिक्षणको गोप्य रहनुपर्ने प्रतिवेदन नियोजित रुपमा पत्रिकामा छापिएपछी ।

महालेखाले कोषाध्यक्षले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई तलव खाएको भनेर औल्याएको थियो । सोही टिप्पणीका आधारमा रोकिएको तलव सेवा सुविधा र यहाँसम्मकी त्यसयता १४ महिनामा बैठक भत्ता समेत हामीले लिएका छैनौ । कहिलेकाँही सोँच्छु भोकभोकै कसरी काम गरुँ ? फेरी सोँच्छु यो पनि तपस्या हो । जारी राख्नुपर्छ । पूर्वस्वीकृती लिन कोषको परिषद बैठक र बोर्ड बैठकले गरेका सर्वसम्मत निर्णयहरु कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएपनि त्यो सचिवको टेवलमा थन्किएको छ । नियमित हुने पदहरुलाई बारम्बार पुर्वस्वीकृती लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया तेर्साएर यसरी दु:ख दिइन्छ भन्ने मैले नबुझेको कुरो हो । 

अविच्छिन्न पदहरुले प्रत्येक पटक स्वीकृत लिने कुरा पनि गलत हो । कोषले पारित गरेको र मन्त्रालयले स्वीकृती दिएको विनियमका आधारमा भएका निर्णयलाई नोकरशाही फण्डा सिर्जना गरेर राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि निष्कृयता थोपर्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।  यी अनुभव गरिरहँदा एक प्रकारले स्वायत्त संस्था भनेपनि लुम्बिनी विकास कोष खासमा स्वायत्त देखिदैन । यसलाई स्वायत्त भुमिकामा अघि बढाउन पञ्चायतकालिन ऐन विनियमबाट मुक्त गरेर संघिय लोकतन्त्रको संविधान बमोजिम दौडाउनुपर्छ । यसका लागि तत्काल ऐन तर्जुमा सो अनुरुप विनियमहरु तयार गर्नुपर्दछ । यसतर्फ अब लाग्नुपर्ने अनुभूती भएको छ । 

(निवेदनः यो लेख नितान्त निजि अनुभुति हो, कसैसँग आग्रहवस नलेखिएको अनुरोध गर्दछु । लुम्बिनी विकासका लागि केही बहस अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना हो : लेखक )