काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्टहरूले गैरकानुनी सेवासुविधा लिएकाले अहिले त्यस सम्बन्धमा कानुन बनाउन लागिरहेको बताएका छन् । पूर्वविशिष्टरूलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिनका लागि सरकारले कानुनै बनाउन लागेको विषय बाहिरिएपछि संसदमा उठेको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले सोमवारको संसद बैठकमा बोल्दै यसअघि पनि पूर्वविशिष्टरूले सुविधा लिइरहेको तर त्यो कानुनबमोजिम नभएर सरकारको निर्णयका आधारमा दिइएको बताए । गैरकानुनी सुविधा दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकलेसमेत प्रश्न उठाएपछि कानुन बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
सेवा सुविधा दिने कि नदिने भन्नेमा कानुन हुनुपर्ने बताउँदै लेखकले यस विषयमा संसद्ले निर्णय गर्ने बताए । साथै उनले पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी कानुन बनाइने पनि बताए ।
पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिनका लागि यसअघिकै सरकारले अध्यादेश ल्याएको र त्यो कानुन नबनेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले यस विषयमा कानुन बनाउन २०८१ पुस ९ गतेदेखि कार्य थालिएको उनले जानकारी दिए ।
‘सरकारले २)८) पुस ( मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि तयार भएको अवधारणा पत्रमा स्वीकृति प्राप्त गरी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको हो’, लेखकले भने ।
Copyright © All right reserved to setomasi.com
Site By: SobizTrend Technology