काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरुले जेठ १३ देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षीको निरन्तरको अवरोधले संसदको नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदा बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । सत्तापक्ष भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन वा संसदीय छानविन समिति बनाउन अझै तयार भएको छैन । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको आ–आफ्नै अड्डिको कारण राजनीतिक जुगलबन्दीमा फसेको छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा । सभामुख देवराज घिमिरे दलहरुको बीचमा हुने विवाद र संसदलाई आफ्नो दलीय उद्देश्य प्राप्त गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्नलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । यद्धपी आफ्नो दलीय उद्देश्य पूरा गर्ने मात्र नभई संसदलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा समेत सबै दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

संसद चलाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका पनि सभामुख जत्तिकै हुने उनको जिकिर छ । समय समयमा मुद्दा विशेषमा दलहरु विभाजित हुँदा संसद प्रभावित हुने भएपनि पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा संसदलाई अगाडि बढाउने कुरामा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरु गम्भिर देखिएको सभामुख घिमिरेले बताए । उनका अनुसार संसद सचिवालय र स्वयं सभामुखको प्रयासमा दलहरूबीच संवादको माहोल बनिरहेको र सहमतिको वातावरण तयार हुँदै गएको छ । 

संसदमा उठ्ने विभिन्न मुद्धाहरुमाथि दलहरुका बीचमा प्रयाप्त छलफल हुनुपर्नेपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको सभामुख घिमिरेले बताए । संसदको बजेट वक्तव्यले नीति कति समेट्न सक्यो ? विनियोजन कस्तो भयो ? भन्ने विषयमा विनियोजन शिर्षकमा जानु अगावै सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्नु महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । संसदको गतिरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएकोबारे राजनीतिक दलहरु जानकार हुँदाहुँदै पनि गम्भिरता नदेखाएको सभामुखको आरोप समेत छ । 

आईतवारदेखि संसद सञ्चालनमा आउने संकेत गर्दै सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद बढेसँगै संसद गतिशील बनाउने सहमति नजिक पुगेको उल्लेख गरे । उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुबीचको छलफलपछि संसद अवरुद्ध अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल हुने बताइएको छ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको भिजिट भिसाको बद्मासीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र आवश्यक छानविन हुनुपर्ने मागबाट पछि हट्न नखोजेपछि शिर्ष तहमा छलफल हुन लागेको हो ।