काठमाडौँ । जेठ १३ गतेदेखि अवरुद्ध रहेको संसद खुलाउने विषयमा अहिलेसम्म भएका सबै प्रयास सहमति नजिक पुगेको भनिएपनि सफल भने भएका छैनन् । पटक पटक भएका  छलफल र वार्तामा रोचक र अनेक राजनीतिक जोड घटाउ हुन थालेपछि दलहरुबीचको वार्ता संसद्को अवरोध खोल्ने भन्दा पनि अन्य राजनीतिक लेनदेन गर्ने हतियार बनाइएको पाइएको छ । 

जेठ १३ गतेदेखिको अवरोध खुलाउन कांग्रेस, माओवादीसहित अन्य दलहरुका शिर्ष नेताहरुले पहल गरिरहेको भएपनि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले भने हाईसञ्चोमा रहेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो देखिदैछ की एमालेलाई संसदको अवरोध खुलाउनु नै छैन । यसै प्रसङ्गमा देशको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

कांग्रेस-माओवादी दोस्ती :

संसद्को अवरोध खुलाउने बहानामा नै किन नहोस नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच निकटता बढेको देखिन्छ । यस बीचमा गत शनिवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । भेटको बहाना संसदको अवरोध खुलाउने भएपनि यस भेटलाई कांग्रेस–माओवादीबीचको बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको अवसरको रुपमा हेरिएको छ ।

देउवा-प्रचण्ड भेटपछि माओवादी केन्द्र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट यु टर्न भएको छ । र अब माओवादी केन्द्र जस्तो सहमति भएपनि आफु सहमत हुने र संसद खुलाउने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । बाहिर छानबिनको कुरा गरेपनि यस बीचमा माओवादीले ल्याएको भनेको सहमति प्रस्तावले त्यहि भनेको छ । माओवादी र खासगरी प्रचण्डले संसदको यस अवरोधलाई देउवासँगको सम्बन्ध सुधारको अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको रजनीतिक वृतमा चर्चा छ । 

रास्वपा अडानको अन्तर्य :

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक रुपमा भिजिट भिसा प्रकरणमा शुरुदेखि लिएको गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग र यस प्रकरणको छानबिनको विषयमा अहिले पनि अडिक रहेको छ । तर सोमवार सार्बजनिक गरेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई नैतिकताको विषय बनाएर आफु अलिकति पछि हटेको संकेत रास्वपाले दिएको छ । तर राजनीतिक रुपमा रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई उठाइरहेको छ र यस अडानमा कायम छ । तर यसको पछाडी रास्वपाका प्रमुख दुई कारण देखिएका छन् ।

पहिलो : हाल रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागार ल्याउन गरिएको पहल गृहमन्त्रीले रोकेको आरोप लगाइएको छ । रास्वपा आफ्नै राजीनामाको मागमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री लेखकले लामिछानेको काठमाडौं सरुवा रोकेको रास्वपा वृतमा चर्चा छ । रास्वपाले संसद अवरोधको सहारामा रविको काठमाडौँ सरुवा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । यसमा रवि अहिले पनि सभापति रहेकाले रास्वपाको आन्तरिक गतिविधि अहिले पनि उनको निर्देशनमा हुने गरेकाले रास्वपाले यसलाई बार्गेनिङको माध्यम बनाएको बुझ्न कठिन छैन । 
दोश्रो : जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिने संबैधानिक आयोगका पदाधिकारी बारेको फैसलासम्म रास्वपा संसदको अवरोध खुलाउने पक्षमा देखिएको छैन । ओलीकै नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७७ माघ २१ मा गरेका ति नियुक्तिबारे अहिले फैसला आउँदैछ । यसले हालका अख्तियार प्रमुखसहितको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
वर्तमान संसद अवरोधको घटनाले रास्वपाले एजेण्डा सेट गर्ने र त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने तरिका सिक्दै गरेको बुझिन्छ ।    

माधव नेपालविरुद्ध मुद्धा :

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्धा दायर भएपछि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा हेरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस मुद्धामा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक क्यारियर समाप्त पार्न पहिला देखि नै लागेको आरोप लागाए । नेपालविरुद्धको मुद्दालाई पनि विपक्षी दलहरुलाई एक स्टेप पछाडी धकेल्ने घटनाको रुपमा हेरिएको छ । यो मुद्धा दायर भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको ‘टोन’ नै परिवर्तन भएको पाइएको छ । 

रमिते बन्यो एमाले :

जेठ १३ गतेदेखि संसद अवरोध छ । संसदमा बजेटमाथिको छलफल नै हुन सकेको छैन । शिक्षा विधेयकसहितका महत्वपूर्ण विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बेला सरकारले संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा पहल गरेको देखिएको छैन । खासगरी नेकपा एमाले यो सबै प्रकरणमा रमिते बनेको छ । कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–रास्वपा, विपक्षी दलहरु छलफल र वार्तामा व्यस्त भएका बेला एमाले रमिते बनेको चर्चा संसद परिसरमा चल्ने गरेको छ । एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बाहेक अन्य शिर्ष नेताहरुले अवरोध खुलाउन पहल गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक प्रचण्डसँग छलफल गरेपनि त्यो अवरोध खुलाउन प्रयाप्त देखिएन ।

कांग्रेसका गृहमन्त्रीको संकट टार्न एमाले अहिले यो विषय जति लम्बियो त्यति कांग्रेसप्रति नकरात्मकता बढ्ने र त्यसको फाइदा एमालेलाई हुने आँकलनमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि माओवादीसहितका दल लगभग सहमतिमा आउँछौं भन्दा पनि ठोस सहमतिमा नल्याएर एमालेले यो विषयलाई लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ ।