Logo

२०८३, श्रावण ३०गते


images
images

नैतिकता हराएका न्यायमुर्ति र मर्दै गरेको न्याय

नैतिकता हराएका न्यायमुर्ति र मर्दै गरेको न्याय

images
  • नैतिकता हराएका न्यायमुर्ति र मर्दै गरेको न्याय
    images
    images

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै अहिले सर्वत्र विरोध प्रदर्शन भईरहेको छ । सर्वोच्च अदालतकै न्याययाधिसहरु तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आइतबादेखि त प्रधाननायाधिस जबराको विरुद्दमा कालोपट्टी बाधेंरै विरोध सुरु गरिएको छ जसको निरन्तरता तिहारपछिसम्मनै दिने बारले जानकारी दिएको छ । 

    images
    images
    images


    एकातिर न्यायालय सुधारका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन आन्दोलित छन् । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधिसले यसरीे बहिर्गमनका लागि हतार गर्नुभन्दा आफ्नो तर्फबाट पनि न्यायालय सुधार गर्नका लागि समय माग गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिसहरु र प्रधानन्यायधिसबिच अहिले एक हिसाबको जुहारी नै चलिरहेको छ । जुन जुहारीको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् सर्वोच्ले आफ्ना मुद्दाहरुको फैसला गर्ला भन्ने आशमा न्याय कुरिरहेका आम नेपाली जनता । 

    images
    images
    images


    प्रधानन्यायाधिस तथा सम्पुर्ण कानुन क्षेत्रनै विवादमा मुछिइरहेको अवस्थामा यसको कारणबारे छर्लङ्ग हुनु जरुरी छ । न्यायधिस नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा खोज्न दलहरु ¥याल चुहाउँछन् । कुनैपनि फैसला आफ्नो पक्षमा रहे अदालतको वाहवाही गर्ने र निर्णय आफ्नो विपक्षमा रहे सडकमै उत्रेर प्रधानन्यायाधिस देश छोड भन्दै कुर्लने राजनीतिक दलहरु र तिनका कार्यकर्ताको सञ्जाल व्यापक छ । बाहिर न्यायलयको सम्मान गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने तर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई विरोधको लागि उचाल्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमै रहेको छ । 

    images
    images
    images


    अझ मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सरकार गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति लगाएतका विषयमा प्रधानन्यायाधिसको साथ राजनीतिक दलहरुलाई मिलेको भन्ने शंका उपशंका गरिनेसम्मको वातावरण आईसकेपछि यो सम्पुर्ण वेथितिको उजागर भएको थियो । अहिले सोहि वेथितिको पोल एकपछि अर्को गरि खोलिँदै जाँदा न्यायलयको अभिभावक प्रधानन्यायधिस जबरा लगायत सम्पुर्ण न्यायधिसहरुको चरीत्र उदांगो भएको छ । 


    सर्वोच्चका प्रधान लन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु उपर भागबण्डा र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो र त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारवाही हुनु आवश्यक छ । 


    तर नेपालका राजनीतिक नेतृत्व सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै यो मामलामा चुपचाप छन् । सायद मुख खोले आफ्नै पोल खोलिने र जनताका सामु उदाङ्गो हुने डर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस लगायत गठबन्धनका दलहरु तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई छ । 

    जे होस, यो प्रक्रियाको कारण र राजनीतिक संलग्नतालाई गौण मान्ने हो भने यसको प्रत्यक्ष असरले नेपाली जनतालाई कति दुःख दिएको छ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । न्याय सम्पादनको पवित्र कर्तव्यका लागि अख्तियारप्राप्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाको रोजाइ जस्ता कुनै पनि विषयले नेपाली नागरिक, न्यायका उपभोक्तालाई संविधानले प्रदत्त न्यायको उपचारको मौलिक हकबाट वन्चित गर्न पाइदैन । न त राजनीतिक तहले यो अवस्थाबाट आफुलाई टाढा राख्न नै मिल्छ  ।


    राजीनामाको प्रश्न उठेको भएपनि प्रधानन्यायधिसले बारम्बार विभिन्न मुद्दामा पेशी तोक्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बुधबार १५ जना न्यायाधीशलाई ९ वटा इजलास तोकेका थिए । मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा समेत पेसी तोके पनि बुधबार भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मात्रै इजलास तोकेका थिए । सबै इजलासलाई एक–एक वटा मुद्दा हेर्नेगरी पेसी तोकिएको छ । मंगलबार १० जना न्यायाधीशको ६ वटा इजलास तोकेकामा जबराले एउटा संयुक्त इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासँगै जोडिएको बैंकिङ कसुरको मुद्दा तोकेका थिए । 


    पहिलेको समझदारीभन्दा बाहिर गएर प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोकेको भन्दै कोही पनि न्यायाधीश मंगलबार इजलासमा गएनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म इजलासमा नफर्कने अडानमा रहेका छन् तर जनताको मुद्दामा न्याय गर्ने प्रण गरेका न्यायधिसहरु जनतालाईनै न्याय दिने कुरामा किन आनाकानी गरिरहेका छन् त ? 


    के सर्वोच्च अदालतलाई भगवान मानेर न्याय माग्न पुगेका निमुखा जनताहरुको मुद्दाभन्दा प्रधान न्यायधिसको राजिनामाको विषय सर्वोच्चका न्यायधिस र कानुन व्यवसायीहरुलाई ठुलो हो ? यसो भन्दै गर्दा प्रधानन्यायाधिसको राजीनामा माग्नु सहि हो वा गलत यो विषयमा निर्णायक हुन खोजीएको कदापी होईन तर त्यसको लागि निश्चित विधि र प्रकृया छ । केहि नभए संसदको अन्तिम बाटो खुल्ला छ । संविधानको धारा, उपधारा कण्ठ गर्दै सर्वोच्चमा वकालत गर्ने कानुनी किराहरुलाई यो विषयमा ज्ञान नभएको पक्कै होईन तर आफ्नो नैतिकतालाई प्रधानन्यायधिसको राजीनामामा सीमित राखेका उनीहरुलाई जनताको मुद्दा सम्बोधनमा आफ्नो नैतिकता नदेखिनु दु:खद मात्रै होइन, आपत्तिजनक पनि छ ।

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।