काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा रिट जारी हुने फैसला सुनाएसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् । 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब सरकार नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले अध्यक्षको नियुक्ति बदर गरे पनि उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् । निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो । 

निगम सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्तिमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई अध्यक्ष नबनाई सरकारले योग्यताक्रममा पछाडि परेका श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै कार्कीले गत असार ३२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदक कार्कीले नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा गरेको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफाहरू, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।  उनले ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका र निगमबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई गरिएको सिफारिस गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

यसअघि  सर्वोच्च अदालतका नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले निगमको सञ्चालक समिति सदस्य कार्कीको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो ।