काठमाडौं । सरकारद्वारा मधेश प्रदेशलाई सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई ढिलाइ नगरी तत्काल राहतको उपाय अबलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आइतवार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको आपतकालीन उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री खड्काले जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका सचिवहरु सुरेश आचार्य एवं सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, सिंचाई विभागका महानिर्देशक संजिव बराल लगायत सहसचिव, उपसचिव तथा प्रविधिकहरूसँग छलफल गर्दै मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा सिंचाई र खानेपानीको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन स्पष्ट निर्देशन दिए ।

उनले भने- 'कागजी प्रक्रिया, टेन्डर झंझट, खरीद प्रणालीको जटिलताभन्दा माथि उठेर, जुनसुकै कानुनी विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि जनतालाई तत्काल राहत दिनुस् । जनताको खेत सुक्दै छन्, गाग्री रित्तिँदै छन्, अब मन्त्रालयको कुनै पनि इकाइ निष्क्रिय भएर बस्न मिल्दैन ।'

उनले सिंचाईका लागि डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट तथा पाइपलाइन बिछ्याउनेजस्ता उपाय तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । साथै, खेतमा ढिलो रोपाइँ गर्नुपरे पनि कम पानीमा उच्च उत्पादन दिन सक्ने उन्नत जातका धानको बीउ तथा आवश्यक कृषि उपकरणहरू समेत किसानसम्म पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। उनले भने- 'समयको हरेक क्षण निर्णायक छ । सिंचाईका साथै खानेपानीका लागि पनि आवश्यक संयन्त्र र साधन प्रयोग गरेर जनतालाई सहजता दिनुहोस्। राजधानीमा बसेर निर्देशन मात्रै दिने बेला होइन, अब काम देखाउने बेला हो ।'

बैठकमा सहभागी भएका प्राविधिक र पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री खड्काले अब हरेक २४ घण्टामा प्रगति विवरण बुझाउने व्यवस्था पनि सुरु गर्न निर्देशन दिए ।