काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिले कानून परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार बिहान सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधयेक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसित प्रतिक्रिया दिदै गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाह सम्वन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्वन्धी, अग्रिम जमानत सम्वन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तवी-माफी परिर्वतन सम्वन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधयेक समितिमै उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए ।

उनले भने- 'बहुविवाहका सम्वन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्वन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्वन्धी व्यवस्था र सरकारको सिफारिसमा सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था छ । कुनै पनि सजायको माफी मुल्तवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्वन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखियो ।'

उनले आजको बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्वन्धी कानून गरी पाँच वटा विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए ।

उनले भने- 'आज बनाएको उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधयेकलाई संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडी बढाउछौं । बाहिर नागरिकका बिचमा चर्चा, चिन्ता चाँसो व्यक्त भएका छन् । ती सबैलाई विधयेक समितिले संशोधन गरेर यो कानूनलाई परिमार्जन गर्छ । त्यसकारण आज हामीले त्यही निर्णय गरेका छौं ।'

उनले कानून मन्त्रालय समेत रहने गरी विधयेक समितिको सचिवले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।  उनले भने- 'कानून मन्त्रालय, कानून आयोग र महान्याधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन र परिमार्जजन गर्छौ । देश र जनताको हितमा बनाउछौं । कानूनमा खराब कुरा आउछन भन्ने कुरा नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।'

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रस्तावित कानून लगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले बैठक बोलाएका थिए ।