काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रश्न उठाइएको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले आन्दोलन जारी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा गरेका टिप्पणीका कारण अहिले आयोगको अध्यक्षको रुपमा उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइएको हो ।

आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा कार्कीले राजनीतिक नेताहरूमाथि कठोर अभिव्यक्ति दिएको पाइएपछि अहिले प्रश्न उठाइएको छ । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतलाई भाग्न दिन नहुने लगायतका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले सेप्टेम्बर ९ मा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- कसैलाई पनि भाग्न दिनु हुँदैन- केपी ओली हेलिकप्टरबाट भागे भन्ने हल्ला चलेकोछ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य पूर्व मन्त्री सांसद एवं पदाधिकारीहरु कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनु हुँदैन । उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनु पर्दछ । विमानस्थल बन्द गरिनु पर्दछ । निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनु हुँदैन । भारतीय र  चिनिया सीमाना बन्द गरिनु पर्दछ । कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनु पर्दछ । यी राष्ट्रघाती अपराधीहरु कसैलाई पनि मार्नु पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार अकुत सम्पत्ति तथा कानुन उल्लंघनमा कारबाही गरिनु पर्दछ ।

 यसै प्रसंगमा, मानवअधिकार एलाइन्सले मंगलबार सार्वजनिक अपिलमार्फत कार्कीका अघिल्ला अभिव्यक्तिले छानबिन प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गरेको उल्लेख गर्दै सरकार र सरोकारवालालाई आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

एलाइन्सले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य भएको र यसलाई कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले प्रभावित पार्न नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

एलाइन्सले २०८२ असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेको छ । गृहमन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन आउँदासम्म नियमित संयन्त्रमार्फत कारबाही अगाडि नबढाइने उल्लेख गरिएको विषय पनि विवादमा परेको थियो ।

मानवअधिकार एलाइन्सले भनेको छ- 

मानवअधिकार एलाइन्स; विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा क्रियाशील संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल हो । यसले संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन र प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका निम्ति पैरवी गर्दै आइरहेको छ । कानूनको कार्यान्वयन, निष्पक्षता, जवाफदेही र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका निकायहरूलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुका साथै कानूनी सर्वोच्चता, निष्पक्ष न्याय प्रणाली, लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवर्धनका निम्ति आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी पुस्ताद्वारा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अपर्ण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ र यस क्रममा घाइते हुनुभएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ । यस आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कार्वाही अगाडि नबढाइने भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।

जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित ढङ्गले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, विभिन्न व्यवसायिक केन्द्र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका अपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४≤ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाको विपरीत रहेको हुँदा मानव अधिकार एलाइन्स≤ गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछ ।

२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी पुस्ताद्वारा भएको प्रदर्शनका क्रममा भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन पूर्व नै आयोगका अध्यक्षद्वारा अभिव्यक्त गरिएको भनिएका सार्वजनिक धारणाहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हुँदा मानवअधिकार एलाइन्स आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

जेलबाट विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म बाहिर नै रहेकोले शान्ति, सुरक्षाको सुनिश्चितता पूर्ण रूपमा भएको अवस्था देखिएको छैन । राष्ट्र यस विषम परिस्थितिमा परेका बेला मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाहरू बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको हुँदा मुलुकमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्दै जेनजी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका मागहरूको संवोधन गर्न मानवअधिकार एलाइन्स जोडादर माग गर्दछ ।