Logo

२०८३, श्रावण ३०गते


images
images

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन

प्रधानमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीहरुसंग छलफल : प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार

प्रधानमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीहरुसंग छलफल : प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार

images
  • प्रधानमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीहरुसंग छलफल : प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार
    images
    images

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।

    images
    images
    images

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

    images
    images
    images

    प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सह्राहना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन ।

    images
    images
    images

    मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने 'म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौँ । तर, चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस् । अबको निकास चुनाव नै हो ।’

    जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । यस्तै उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको पनि धारणा राखेका थिए ।

    संघ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि उनीहरूले व्यक्त गरे ।

    मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

    प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएकी थिइन् ।

     

     

     

     

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
  • images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।