काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्बजनिक नगरे पनि अनुपचारिक रुपमा सार्बजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई जेल सजायसम्मको सिफारिस गरेको छ भने नेपाली सेनाको भूमिकाका बारेमा मौन देखिएको छ ।   

यसै प्रसंगमा तत्कालिन काठमाडौँ महनगरका मेयर बालेन शाहले आयोगमा दिएको बयान: 

२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिए । २३ गतेको शान्तिपूर्ण रैलीमा मेरो समर्थन थियो तर आन्दोलनमा थिएन । व्यवसायी र रेष्टुरेन्टहरुले आग्रह गरेपछि महानगर प्रहरी बलले पानी वितरण गरेको हो । २३ गते स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गएको बेलुका संचार माध्यमबाट थाहा पाए । मेरो सामाजिक संजालको अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्यो । जनधनको रक्षाको लागी सामाजिक संजाल मार्फत संयमता अपनाउन अपिल गरेको थिए ।

घटनापश्चात महानगर प्रहरी बल लगायत अन्य विभागहरुसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरुको परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको हो । २४ गतेको घटना दुखद थियो र २३ गते सरकारको अत्याधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको नतिजा हुनसक्छ । २४ गते का.म.न.पा ले समयमै दमकल पठाएको थियो र महानगरभित्रका संरचना महानगरकै दमकलले नियन्त्रण गरेको हो ।

सम्माननीय राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको हो र सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ । काठमाँडौ महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदैगर्दा अनावश्यक रोकेपछी विरोधस्वरुप Metaphor को रुपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा 'जलाई दिन्छु' शब्द प्रयोग भएको थिएन ।