Logo

२०८३, श्रावण ३०गते


images
images

संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा सरकारले जालझेल गर्यो : गगन थापा

संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा सरकारले जालझेल गर्यो : गगन थापा

images
  • संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा सरकारले जालझेल गर्यो : गगन थापा
    images
    images

    काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा आफुहरुको आपत्ति रहेको बताएका छन् ।

    images
    images
    images

    काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि बल्दै संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा जालझेल गरिएको बताउदै कांग्रेसको आपत्ति रहेको बताएका हुन् । उनले यसअघि पनि यस्तै गरिएको थियो र त्यति बेला पनि आफुहरुले विरोध गरेको र अहिले पनि सोहि कुरा दोहोरिएको बताउदै आफुहरुले संसदमा यस विषयमा कुरा उठाउने बताएका छन् ।

    images
    images
    images

    उनले सरकारले संबिधानको मर्म विपरित परिषदमा हेरफेर गरिएको बताउदै यो काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सरकारले कुनै बिधि नबनाएको र पहिला जस्तै आफुले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न आध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।

    images
    images
    images

    साथै उनले सुकुम्बासी बस्ति हटाएकोप्रति आपत्ति जनाउदै अपराधीलाई जस्तो व्यबहार गरिएको प्रतिक्रिया दिए । विकल्प बारे कुनै तयारी नगरेर सरकारले निर्मम र क्रुरता अपनाएको भन्दै यस्तो नेपालको व्यवस्था र संबिधानले कल्पना नगरेको जिकिर गरे । उनले आफुहरुले विगतमा नदी किनारका बस्ति हटाउन कानुन प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै थापाले आफुहरुलाई भोट बैंक बचाएको आरोप लगाइएकोमा अपात्ति जनाएका छन् ।

    उनले सुकुम्बासीहरु काँग्रेसका भोट बैंक नभएको तर उनीहरु राज्यका नागरिक भएकोले उनीहरुमाथि हुने व्यबहार नागरिकको सरह हुनुपर्ने काँग्रेसको भनाई रहेको सबताएका थिए । 

    सभापति थापाले सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदम र लिपुलेक बारे भारत र चीनलाई पठाएको कुटनीतिक नोटमा समर्थन गरेको तर गलत कदमको निरन्तर विरोध गर्ने बताए ।

     

     

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # गगन थापा
  • images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।