Logo

२०८३, श्रावण ३०गते


images
images

अन्तर्राष्ट्रिय

फ्रान्समा इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता

फ्रान्समा इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता

images
  • फ्रान्समा इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता
    images
    images

    काठमाडौँ । फ्रान्सको संसदको तल्लो सदनले इच्छा मृत्युसम्बन्धी ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ।

    images
    images
    images

    वर्षौंदेखि कानुनी, नैतिक र धार्मिक बहसको विषय बनेको यो विधेयक पारित भएसँगै अब निको नहुने गम्भीर रोगबाट पीडित वयस्क बिरामीले निश्चित सर्त पूरा गरेपछि आफ्नै इच्छाले जीवन अन्त्य गर्न चिकित्सकीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले तीन वर्षअघि घोषणा गरेको यो विधेयक संसदमा २९१ मतको समर्थन र २४१ मतको विपक्षमा पारित भएको हो ।

    images
    images
    images

    यसअघि फ्रान्समा चिकित्सकले मृत्युपूर्व अन्तिम अवस्थामा रहेका बिरामीलाई पीडा कम गर्न बेहोस राख्न मात्र पाउँथे, तर इच्छामृत्यु दिन कानुनी अनुमति थिएन । त्यसका कारण धेरै फ्रान्सेली नागरिक इच्छा मृत्युका लागि छिमेकी मुलुक जाने गरेका थिए । नयाँ कानुनअनुसार बिरामीले चिकित्सकले उपलब्ध गराएको घातक औषधि आफैं सेवन गरेर जीवन अन्त्य गर्न सक्नेछन् । शारीरिक रूपमा औषधि सेवन गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

    images
    images
    images

    यो कानुनअन्तर्गत इच्छा मृत्युका लागि आवेदन दिने व्यक्ति कम्तीमा १८ वर्षको हुनुपर्ने, फ्रान्सको नागरिक वा कानुनी बासिन्दा हुनुपर्ने तथा निको नहुने ज्यान जोखिममा पार्ने रोगका कारण असह्य पीडामा रहेको हुनुपर्नेछ । मानसिक वा मनोवैज्ञानिक पीडालाई मात्र आधार बनाएर इच्छा मृत्युको अनुमति दिइने छैन । साथै, अल्जाइमरजस्ता स्नायुसम्बन्धी क्षयी रोगबाट पीडित व्यक्ति पनि यस व्यवस्थाका लागि योग्य हुने छैनन् । आवेदन बिरामीले स्वयं दिनुपर्नेछ र चिकित्सकीय टोलीले १५ दिनभित्र समीक्षा गरेपछि अन्तिम निर्णयअघि कम्तीमा दुई दिन सोच्ने समय दिइनेछ । उपचार र प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणालीले व्यहोर्नेछ ।

    यद्यपि, यो कानुनको फ्रान्समा चर्को विरोध पनि भइरहेको छ । संसदको माथिल्लो सदनले यसलाई अस्वीकार गरे पनि फ्रान्सको कानुनी व्यवस्थाअनुसार तल्लो सदनको निर्णय अन्तिम मानिन्छ । अब यो विधेयक संवैधानिक परिषद्मा पठाइने भएको छ । परिषद्ले एक महिनाभित्र यो कानुन संविधानअनुकूल छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्नेछ । विरोधी संस्थाहरूले इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिनुले मानव मर्यादामा आघात पुग्ने, साथै वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि अप्रत्यक्ष दबाब बढ्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।