काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्दा आवासीय सुविधा र विद्यालय बससहितका ‘ठूला विद्यालय’ निर्माणको अवधारणामा अघि बढ्न सकिने बताएका छन् ।

बिहीबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेपाल शिक्षा समूहका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले बाढीबाट शिक्षा क्षेत्रमा परेको क्षति, विद्यार्थीको पढाइ निरन्तरता, तत्कालीन राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा पुनःस्थापनाका साथै विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा तथा बसोबास व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताका लागि स्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले अन्य देशमा विपद्पछि समुदाय तथा शैक्षिक क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि अपनाइएका अभ्यासको अध्ययन गर्न शिक्षा समूहका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। त्यस्ता अनुभवबाट नेपालमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणको योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीचन्द्र भट्टराईले विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोग दोहोरिन नदिन सरकारी निकायसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उपलब्ध स्रोतसाधनलाई आवश्यकता र क्षतिको अवस्थाका आधारमा लक्षित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

शिक्षा विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित २५१ विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये २१७ विद्यार्थी र १५ शिक्षक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण  छ ।

त्यस्तै, १७ विद्यार्थी र एक शिक्षकलाई बाढीले बगाएको तथा एक विद्यार्थीको अवस्था अझै खुल्न नसकेको विभागले जनाएको छ। बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थी तथा शिक्षकको खोजी तथा अवस्थाबारे विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ ।

बाढीका कारण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका भवनलगायत भौतिक संरचनामा समेत पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ। कुन विद्यालयमा कति क्षति भयो भन्ने जिल्लागत विस्तृत विवरण संकलन तथा अद्यावधिक भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि प्रभावित विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई राहत, विद्यालय पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ। साथै, विद्यार्थीको पढाइ लामो समय प्रभावित हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्थासहित शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत समन्वय भइरहेको छ ।