काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रमुख प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरूले अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संयुक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार अत्याधुनिक कम्प्युटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चार तहको नियन्त्रण र लेखापरीक्षण व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । भविष्यमा यी व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन सकिने सम्भावनालाई पनि खुला राखिएको छ ।

ट्रम्पले सहमतिपछि आफूले प्रविधि कम्पनीहरूबाट प्रभावकारी रूपमा आफैंमाथि निगरानी गर्ने प्रतिबद्धता देखेको बताएका छन् । कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधिको विकास र प्रयोगमा आफैं निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकताप्रतिको संयुक्त जिम्मेवारी’ नाम दिइएको यो दस्तावेज ह्वाइट हाउसमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।

बैठक प्रशासनले औपचारिक रूपमा ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ नाम दिएको विषयमा केन्द्रित थियो । अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकताको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको र भविष्यमा यसमाथिको नियन्त्रण गुम्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरूले सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सहमतिमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै प्रमुख प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा गुगलका सुन्दर पिचाई, एन्थ्रोपिकका डारियो अमोदेई, मेटाका मार्क जुकरबर्ग, ओपनएआईका ग्रेग ब्रकम्यान, एक्सएआईका एलन मस्क र एनभिडियाका जेन्सेन हुआङ रहेका छन् ।

संयुक्त घोषणामा अमेरिकी नागरिक तथा विश्वका लागि सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो प्रविधिलाई सुरक्षित ढंगले विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रविधिको विकासले ग्राहक तथा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने कम्पनीले सम्भावित समस्या तत्काल समाधान गर्न बलियो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यसका लागि चार तहको नियन्त्रण र लेखापरीक्षण व्यवस्था लागू गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो तहमा, कम्पनीहरूले प्रणालीको विकास र प्रयोगका क्रममा त्यसको क्षमता तथा सुरक्षा व्यवस्थामाथि निगरानी गर्न बलियो आन्तरिक नियन्त्रण लागू गर्नुपर्नेछ । साइबर सुरक्षा, जैविक सुरक्षा र रासायनिक जोखिमजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। प्रणालीले अनपेक्षित रूपमा प्राविधिक संरचनामा प्रवेश गर्ने वा त्यसलाई क्षति पुर्‍याउने अवस्था आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो तहमा, कम्पनीभित्रै एउटा अधिकारसम्पन्न टोली गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त टोलीले नियन्त्रण, निगरानी र जोखिम पहिचान गर्ने प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नेछ। समस्या देखिएमा त्यसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि उक्त टोलीको हुनेछ ।

तेस्रो तहमा, स्वतन्त्र बाह्य जाँचको व्यवस्था गरिनेछ। प्रविधि कम्पनीहरूले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वा मूल्याङ्कनकर्तामार्फत आफ्नो नियन्त्रण, निगरानी तथा जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी भए–नभएको परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।

चौथो तहमा, सञ्चालक समितिअन्तर्गत स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले नियन्त्रण सञ्चालन गर्ने टोली तथा आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षक एवं मूल्याङ्कनकर्ताको कामको निगरानी गर्नेछ । समितिले उनीहरूबाट प्रतिवेदन लिने र पहिचान भएका समस्या समाधान भए–नभएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

संयुक्त घोषणामा यी चारै तहका नियन्त्रण र लेखापरीक्षणले कम्पनी, ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई प्रविधि सुरक्षित रूपमा सञ्चालन भइरहेको विश्वास दिलाउने उल्लेख गरिएको छ । सहमतिमा सहभागी प्रविधि कम्पनीहरूले नियमित रूपमा बैठक बसेर कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालीको क्षमता बढ्दै जाँदा आवश्यक नयाँ सुरक्षा मापदण्ड र प्रभावकारी अभ्यास तय गर्ने पनि सहमति गरेका छन् ।

यो सहमति तत्काल लागू हुने सरकारी कानुन नभई कम्पनीहरूले स्वेच्छाले अपनाउने आत्मनियमनको प्रतिबद्धता हो। तर सहभागी कम्पनीहरूले भविष्यमा यस्ता सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य संघीय कानुनको रूप लिन सक्ने सम्भावनालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।