काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अफगानिस्तानका तालिबान नेता हैबतुल्लाह अखुन्दजादा र तालिबानका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल हाकिम हक्कानीविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी थप विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अदालतले उनीहरूविरुद्धको पक्राउ पुर्जी सन् २०२५ मा जारी गरेको थियो ।

अदालतको पूर्व-सुनुवाइ कक्षले उनीहरूमाथि लैंगिक आधारमा मानवताविरुद्धको उत्पीडन गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । तालिबानको लैंगिक नीति, लैंगिक पहिचान वा अभिव्यक्तिसँग असहमत महिला, किशोरी तथा अन्य व्यक्तिलाई लक्षित गरी अधिकारबाट वञ्चित गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतका अनुसार तालिबानले सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि सरकारी नीति लागू गर्दै नागरिकका आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रतामा गम्भीर हस्तक्षेप गरेको थियो। आरोपमा हत्या, कैद, यातना, बलात्कार र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित घटनासमेत उल्लेख गरिएको छ । 

विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई शिक्षा, गोपनीयता र पारिवारिक जीवनको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको तथा आवतजावत, अभिव्यक्ति, विचार, विवेक र धर्मसम्बन्धी स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाइएको अदालतले जनाएको छ। तालिबानको लैंगिक नीतिसँग असहमत ठानिएका अन्य व्यक्तिलाई समेत लक्षित गरिएको अदालतको भनाइ छ ।

अदालतले तालिबानका नीतिको विरोध गर्ने वा महिला तथा किशोरीका पक्षमा रहेको ठानिएका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक आधारमा लक्षित गरिएको जनाएको छ। यसमा प्रत्यक्ष रूपमा विरोध नगरेका तर महिला तथा किशोरीका ‘समर्थक’ का रूपमा हेरिएका व्यक्तिसमेत परेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अखुन्दजादा तालिबानका सर्वोच्च नेता हुन् भने हक्कानी तालिबानका प्रधानन्यायाधीश हुन्। दुवैविरुद्धको पक्राउ पुर्जी सन् २०२५ जुलाई ८ मा जारी भएको थियो। अदालतको अभिलेखमा उनीहरू हालसम्म पक्राउ नपरेको उल्लेख छ ।

यसअघि पक्राउ पुर्जीको अस्तित्व मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। तर अक्टोबर ५, २०२६ मा अदालतले पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी थप विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीशहरूले गरेका निष्कर्ष र आरोपको आधारबारे विस्तृत जानकारी बाहिर आएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अफगानिस्तानसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। अदालतले सन् २०२१ अगस्टदेखि कम्तीमा सन् २०२५ जनवरी २० सम्मका घटनालाई पक्राउ पुर्जीमा समेटेको छ ।

अफगानिस्तानमा महिला तथा किशोरीमाथि लगाइएका प्रतिबन्धका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। तालिबानका प्रतिबन्धका कारण महिलाको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र स्वतन्त्र आवतजावतमा गम्भीर असर परेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।