काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदन राष्ट्रपति एवं प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाएको छ । यो संगै वेबसाईटमा समेत २०७९ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशतहको बेरुजुको विवरण यहाँ पेश गरिएको छ  । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश नं. १, वागमती र कर्णाली प्रदेशको बेरुजुमा वृद्धि भएको छ भने अन्य प्रदेशले सुधार गरेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गर्दाको मितिसम्म म्याद ननाघेको पेस्कीलाई बेरुजु नमानिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

हेरौं कुन प्रदेशको बेरुजु कति छ ?

प्रदेश १

यस बर्ष काननुको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण  र सेवा प्रवाह जस्ता  विषयलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय समेत १९७ निकायको  रु.४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु.१ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको ३.५६ प्रतिशत हुन आउँछ । गत बर्षको लेखापरीक्षण अंकको २.८४ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेकोमा यस वर्ष ३.५६ प्रतिशत भई बेरुजु प्रतिशत बढेको छ । म्याद ननाघेको पेस्कीलाई बेरुजु मानिएको छैन । लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु सम्बन्धमा प्रचतलि कानुन अनसार समयमै असलु फर्स्यौट गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मधेस प्रदेश

यस बर्ष काननुको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण  र सेवा प्रवाह जस्ता  विषयलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यो वर्ष प्रदेश सरकार र मातहत संस्था, समिती समेत १३९ निकायको रु. ३९ अर्ब २८ करोड  ८५ लाख ५८ हजारको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएकोमा रु. २ अर्ब १३ करोड ५ लाख ७३ हजार बेरुजु कायम भएको छ । यो बेरुजु कुल लेखापरिक्षण अंकको ५.४२ प्रतिशत हुन आउँछ । गतवर्ष लेखापरीक्षण अंकको ५.६४ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेकोमा यस वर्ष ५.४२ प्रतिशत भइ बेरुजु रकम घटेको छ । म्याद ननाघेको पेस्कीलाई लगती बेरुजु मानिएको छैन ।

बागमती प्रदेश

यस बर्ष काननुको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण  र सेवा प्रवाह जस्ता  विषयलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र बक्यौता ६ समेत गरि २०० निकायको  रु.६८ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख ७७ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु.१ अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको १.६० प्रतिशत हुन आउँछ । गत बर्षको लेखापरीक्षण अंकको १.४२ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेकोमा यस वर्ष ३.५६ प्रतिशत भई बेरुजु प्रतिशत बढेको छ । म्याद ननाघेको पेस्कीलाई बेरुजु मानिएको छैन ।

गण्डकी प्रदेश

यो वर्ष प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेत गरि १६७ निकायको  रु. ४० अर्ब ५५ करोड ५४ लाख १९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु. ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको १.२७ प्रतिशत हुन आउँछ । गत बर्षको लेखापरीक्षण अंकको १.९६ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेकोमा यस वर्ष १.२७ प्रतिशत भई बेरुजु प्रतिशत बढेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश :

यस बर्ष काननुको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण  र सेवा प्रवाह जस्ता  विषयलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय समेत गरि १८८ निकायको  रु. ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु. ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको १.१८ प्रतिशत हुन आउँछ । गत बर्षको लेखापरीक्षण अंकको २.३९ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेकोमा यस वर्ष १.१८ प्रतिशत भई बेरुजु प्रतिशत घटेको छ ।

कर्णाली प्रदेश:

यस बर्ष काननुको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण  र सेवा प्रवाह जस्ता  विषयलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय समेत गरि १५१ निकायको  रु. ३१ अर्ब ८ करोड ९० लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु. १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको ५.१५ प्रतिशत हुन आउँछ । गत बर्षको लेखापरीक्षण अंकको ३.५६ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेकोमा यस वर्ष ५.१५ प्रतिशत भई बेरुजु प्रतिशत बढेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश :

यस बर्ष काननुको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण  र सेवा प्रवाह जस्ता  विषयलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेत गरि १६३ निकायको  रु. ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु. ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको २.१८ प्रतिशत हुन आउँछ । गत बर्षको लेखापरीक्षण अंकको १.१५ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेकोमा यस वर्ष २.१८ प्रतिशत भई बेरुजु प्रतिशत बढेको छ ।