बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार ३१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पत्रकार भेटघाट गर्दै सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले  निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८ खारेज गरिएको बताएका छन् । यस्तै प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी जम्मा १३ मन्त्रालयको नाम र  कार्य विभाजनमा केही हेरफेर गरेको छ ।  

यसअघि कानून महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको कानुन कार्य विभाजन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थप गरिएको छ ।

यस्तै प्रवक्ता शर्माले  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई (२) जना हलुका सवारी चालकको अस्थायी दरवन्दी आ.व.२०७९।८० का लागी स्वीकृत गर्ने， प्रदेशमा विद्युतिय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदिशपुर बर्ड स्याङ्चुअरी (पंक्षी आरक्ष) कार्ययोजना/ व्यवस्थापना योजना (२०७९।८० –२०८३।८४) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 
 
साथै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र सो मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव (प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी) श्री दिपक राज नेपाललाई थप जिम्मेवारी सहित कामकाज गर्न तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ताले जनाएका छन् ।