Logo

२०८३, श्रावण ३०गते


images
images

ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी, सन्तानले नहेरे स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने

ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी, सन्तानले नहेरे स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने

images
  • ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी, सन्तानले नहेरे स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने
    images
    images

    काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ ।राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

    images
    images
    images

    वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले जेष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

    images
    images
    images


    छोराछोरी वा नजिकका नातेदारले जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरे  त्यस्तो सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।

    images
    images
    images

    प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।’

    हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने जेष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।

    बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने

    पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ । हकवालाले जेष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ ।

    तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नुपर्दैन । तर यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन ।

    यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने महिला तथा वालवालिका मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ ।

    नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइसकेका बाहेकका जेष्ठ नागरिकहरुलाई यदि उनको कुनै पनि आम्दानी छैन भने छोराछोरीले कम्तीमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छौं । अब नियमावली बनाउँदा आफ्नो आम्दानीको यति रकम बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर तोक्नेछौं’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images

    Copyright © All right reserved to setomasi.com

    सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।