प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटन सर्बोच्चको फागुन ११ को फैसला विपरीत भएको बताएका छन् । शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ - "पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।"

यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा 'अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन' भन्ने उल्लेख भएको बताउँदै सापकोटाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था बताएका छन् ।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ - "राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिदैन । जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ ।"

कोभिड १९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएको तर नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा उल्लेख गर्दै निर्वाचनले मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुने प्रतिनिधिसभाका सभामुखको भनाइ छ ।

फेरि एकपल्ट, राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन हार्दिक अपिल गर्दछु ।