सुमन महतारा, गुल्मी। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा लेन्थ वर्कर र अध्यक्ष राेजगार खर्च नियमसम्मत नभएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको लामो समय बित्दा समेत त्यसबारे गाउँपालिकाले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा ५२ जना लेन्थ वर्करलाई भुक्तानी दिईएको झन्डै १ करोड अर्थात ९३ लाख १३  हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका बाटाघाटाहरुकाे नामकरण गरि अभिलेख समेत नराखि ५२ जना लेन्थ वर्कर राखेर गत आर्थिक वर्षमा ९३ लाख १३ हजार ६ सय ३४ रुपैया खर्च गरेको र पालिकाले लेन्थ वर्करबाट के-कति कार्य भएको र साेकाे मुल्यांकन समेत नगरि खर्च लेखेका कारण बेरुजु भएको महालेखाको प्रतिविदनमा उल्लेख छ । तर महालेखाको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको यतिका समय बित्दा समेत इस्मा गाउँपालिकाले न त्यसलाई नियमन र नियमित गर्न सकेको छ न त अन्य कुनै  उपयुक्त निर्णय नै गर्न सकेको छ। 

प्रतिवेदनमा महालेखाले प्रष्ट रुपमा भनेको छ- "पालिकाकाे ठुलो रकम विभिन्न वितरणमुखि क्षेत्रमा खर्च गर्नाले पालिकाकाे दिर्घाकालिन विकासमा बाधा पूर्याउनुका साथै पालिकालाइ ठुलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण यस्ता कार्यक्रम सुधार गरिनुपर्छ ।" तर पालिकाको दिर्घाकालिन विकासमा बाधा पुर्याउने र ठुलो आर्थिक भार पर्ने यति गम्भिर विषयमा गाउँपालिका यसरी बसेको छ, लाग्छ पालिकाका पधाधिकारी र कर्मचारीलाई यस विषयमा जानकारी नै छैन । 
 
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिस्वर पाैड्यालले गाउँपालिकामा ३ बर्ष देखि कार्यरत लेन्थ वर्करकाे खर्चकाे बिषयमा महालेखाले बेरुजु देखाएको स्विकार गर्दै नियम संगत् नभएका कारण यस विषयलाई  अगाडि नबढाउनुपर्ने बताउछन। तर यस बिषयमा कुनै छलफल नभएको उनलेे प्रष्ट पारेका छन् ।

यस विषयमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वति कुवँरले अघिल्लो सरकारको पालामा राखिएका लेन्थ वर्करलाई निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्नेबारे व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय हुने बताउछिन। तर उक्त निर्णय कहिले कसरी हुन्छ भन्ने जवाफ उनीसंग पनि छैन। 

तर गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले भने लेन्थ वर्कर लगायतका करार कर्मचारी गाउँपालिकाले निकाल्दै छ भनेर बाहिर फैलाइएकाे भ्रम भएको र यसतर्फ कुनै पनि कर्मचारी बिचलित नभइ काम गर्न आग्रह गरे । ब्यापक छलफल गरेर उपुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरिने जानकारी दिंदै खड्काले पालिकाले नियमसंगत र न्यायसंगत निर्णय गर्ने बताए ।