संविधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय जनताद्धारा निर्विचित भई स्थानीय स्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकिय संरचना हो । नेपालको वर्तमान सविधानको भाग ३४ को धारा ३०६ मा स्थानीय तह भन्नाले यस सविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्दछ भनि स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । 

स्थानीय तह निश्चित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षा अनुरुप सञ्चालन हुने भएकोले स्थानीय तहमा विभिन्न अवसर, समस्या तथा चुनौनतिहरु पनि रहेको हुन्छन् जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानिय तहले भोगेका समस्या

१. कानुनी समस्याः
– समयमा आवश्यक कानुहरु निर्माण नहुँदा निर्वेचित स्थानिय तहहरुमा आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवधान रहेको ।
– स्थानीय निकायहरुमा पर्याप्त स्वायत्तता स्वतन्त्रता र शक्तिको अभाव ।
– कतिपय कानुहरु सघं, प्रदेश, स्थानीय तहबिच बाझिनु ।
– सहकारीता, समन्वय र सहअस्तीत्वको अभाव ।
– विकेन्द्रीकरण सार्थक नहुँदा केन्द्रमुखी शासन नै हावि हुनु ।
– अधिकार निक्षेपण, प्रत्योजन र हस्तान्तरण व्यावहारिक नहुनु ।
– स्थानीय तहमा निर्वोचित पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र, स्थानीय जनताको आवश्यकता तथा हीत, राष्ट्रिय हीत भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर अव्यहारिक निर्णयहरु गर्ने आदि । 

२. आर्थिक समस्याः
– आन्तारिक आय न्यून हुनु ।
– स्रोत साधन परिचालन विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित एंवम समानुपातिक वितरण गर्ने नसक्नु ।
– विकासको लागि अपर्याप्त बजेटकको अभाव ।
– कहिकतै स्थानीय सरकारमा भष्ट्रचार र अनियमिता देखिनु । 

३. समाजिक तथा साँस्कृति र सेवा प्रवाहमा समस्याः
– स्थानीय माग आवज र आवश्यकताको स्थानीय तहमै सम्वोधन गर्ने नसक्नु ।
– सामाजिक समानता न्याय कायम गर्ने नसक्नु ।
– समग्र जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाउन नसक्नु ।
– सार्वजानिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त नहुन ।
– समाजिक न्याय र समनता कायम गर्ने नसक्नु ।
– साँस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने नसक्नु आदि । 

४. अन्य समस्याहरुः
– साझेदारी विकास प्रभावकारी नहुनु ।
– सुपरिवेक्षण र मूल्याकनमा समस्या ।
– प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन अवधि पुरा नहुदै सरुवा गर्ने ।
– सु–शासन अपर्याप्त र कमजोर हुनु आदि ।

चुनौतिहरु 

– संविधान तथा कानुनद्धारा प्राप्त अधिकारको सहि प्रयोग गरी स्थानीय सरकारद्धारा प्राप्त अधिकारको सहि प्रयोग गरी स्थानीय सरकारद्धारा जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्नु ।
– स्थानीय नागरिकको विकास र सेवाको आकांक्षा सम्बोधन गर्नु ।
– समावेशि प्रतिनिधित्व, साधन स्रोतमा बढोतरी सेवा प्रदायक निकायमा सहज पहुँच सगै अन्तर तह साझेदारीकायम गर्नु ।
– स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई समावेशि व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सेवामुखी र स्वालम्बी बनाउँदै स्थानीय सु–शासन कायम गर्नु ।
– स्थानीय कर तथा सेवा शुल्क क्षेत्रहरु परिचालन गरी न्यायपूर्ण आधारमा स्थानीय राजश्व अभिवृद्धि गर्ने र सोको कुशल परिचालन गर्नु ।
– स्थानीय तहका कामकारवाहिलाई जनताप्रति उतरदायी बनाउनु ।
– स्थानीय तहमा देखिएको वित्तिय जोखिमलाई न्यूनिकरण गरी वित्तिय सु–शासन कायम गर्नु ।
– स्थानीय स्रोत साधन पूँजी एंव जनशत्तिको भरपुर उपयोग गर्नु ।
– तीब्र रुपमा सबल पूर्वाधार विकास गर्नु ।
–न्यूनतमा स्रोत साधनको अधिकतम परिचान गर्नु आदि । 

भावि सम्भावना तथा अवसरहरु 

मुलुक राजनैतिक रुपान्तरण पछि हाल आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरुलाई प्रथामिकता दिदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दिगो आकांक्षा परिपृर्ति गर्ने दिशामा अघि बढेको सन्र्दभमा शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई केन्द्र्रविन्दुको रुपमा स्थानीय तहलाई सुदृढ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । समग्रमा नेपालको स्थानीय तहका भावि सम्भावना तथा अवसरहरु देहाय बमोजिम उल्लेख छन् । 

अवसरहरु 

– आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा आवश्यक कानुन बनाई लागु गर्ने ।
– कानुन बमोजम तोकिएका विवादको न्यायिक निरुपण गर्ने ।
– स्थानीय नीति योजना तथा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्ने ।
– स्थानीय आवश्यकता अनुरुप बजेटको तर्जुमा गरी परिचालन गर्ने सक्ने ।
– संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने ।
– स्थानीय तहप्रति उदरदायी स्थानीय सेवाको गठन गरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने ।
– आफ्नो कार्य विभाजन र कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक नियम बनाई लागू गर्ने ।
– संघ तथा प्रदेशबाट राजश्वबाडफाडको हिम्सा तथा विभिन्न अनुदान (वितिय समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान) प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको ।
– घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने सक्ने तथा ऋण लिन सक्ने अधिकार रहेको ।
– प्रत्येक ५÷५ वर्षमा निर्वाचन हुने सुनिश्चत व्यवस्था रहेको ।
– नागरिक सचेतना एवं मानव अधिकार जागरण अभिवृद्धी भएको ।
– स्थानीय विकासका लागि जनएकता तथा सामाजिक एकता बढ्दै गएको ।
– स्थानीय पूँजिगत प्रविधि प्राकृतिक स्रोत एवं मानव ससांधनको कुशल एवं दिगो उपयोग गर्ने आधार निर्माण भएको ।
– विश्वव्यापिकरणको कारण तुलानात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र उक्त अवसरहरुको उपयोग गर्ने अनुकूल परिस्थती सिर्जेना भएको आदि । 

भावि सम्भावना 

– शासनका मालिक जनताको सहभागिता बढ्ने ।
– स्थानीय सांस्कृतिक तथा सस्थागत सन्र्दभलाई आत्मसाथ ।
–राष्ट्रिय रणनीति र स्थानिय शासनबिच एकरुपता कायम ।
– स्थानीय पात्रहरुका बिचमा वार्ता तथा परामर्शलाई सुदृढ तुल्याउने ।
– संङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सुद्ढ हुने ।
– स्थानीय तहमा विधायिकि, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यास सस्थागत हुने ।
– कानुनि राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखिनै सुदृढीकरण हुने ।
– विकास र सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी हुने ।
– सार्वजानिक सेवा प्रवाहको जनतालाई सुखद अनुभुती हुने ।
– लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशि 

र न्यायोचित वितरण हुने आदि । 

अत्यमाः
संविधान बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदत काम, कर्तव्य अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभाकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारीता, सह–अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धधन गर्दै संघीय गणतन्त्रामक शासन प्रणालिलाई स्थानीय तह देखि नै सुदृढिकरण गर्ने आवश्यक छ । स्थानीय तहमा सहभागिता, साझेदारीता, पारदर्शिता र सुशासन मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता एवं सर्वसुलभता कायम नगरेसम्म आमनागरिकले शासन विकास र सेवा सुविधामा अपनत्व बोध गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहमा स्थानीय शासन संन्चालनको आधार भएकोले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या चुनौतीहरुको यथोचित कुशल प्रभाकारी नियमसगत तवरले सामान गर्दै अवसरको सदुपयोग गरी भावि सम्भावनाको विकास गर्दे अघि बढेमा शान्त समृद्ब र न्यापूर्ण नेपाल निर्माण हुने देखिन्छ । 

(लेखक सन्तोष जिसी छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीका लेखा अधिकृत हुन् )