देउवा सरकारलाई सर्बोच्चको झड्का, भुमि आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सेतोमसी
श्रावण २५, २०७८ सोमवार

देउवा सरकारलाई सर्बोच्चको झड्का, भुमि आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

अ +
अ
अ -

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

सम्बन्धित विषय:

# सर्वोच्च अदालत

# प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

# देउवा सरकार

# भुमि आयोग

यो पनि

सेवानिवृत्त वा बहालवाला न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण नमाग्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

राष्ट्रपति समक्ष सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार

देउवा पक्षको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जादै देउवा समुह

'मर्निङ वाक' बन्यो समस्या सुन्ने अभियान

प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता

सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर १ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्धाको सुनुवाई गर्ने

सेतोमसी

सेतोमसीमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

लेखकबाट थप

लेखकबाट अन्य

ताजा अपडेट

सेतोमसी मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.
देवदह-७, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
फोन नं. : +977-71-577088
मोबाइल नं. : +977-9857029586, +977-9857057732
इ-मेल : setomasimedia@gmail.com
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं : २२४८/०७७-७८
सम्पादक : विष्णु प्रसाद पोखरेल
कार्यकारी सम्पादक : पूर्णप्रसाद पौडेल (पवन पौडेल)

देउवा सरकारलाई सर्बोच्चको झड्का, भुमि आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

देउवा सरकारलाई सर्बोच्चको झड्का, भुमि आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

श्रावण २५, २०७८ सोमवार

सम्बन्धित विषय:

यो पनि

सेवानिवृत्त वा बहालवाला न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण नमाग्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

राष्ट्रपति समक्ष सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार

देउवा पक्षको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जादै देउवा समुह

'मर्निङ वाक' बन्यो समस्या सुन्ने अभियान

प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता

सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर १ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्धाको सुनुवाई गर्ने

लेखकबाट थप

सगरमाथा कलेजमा कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई स्वागत

ग्वाङ्झाउमा गैरआवासीय नेपालीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन सुरु

मुस्ताङमा शङ्कास्पद कन्टेनरसहित आठ चालक पक्राउ

कम्बोडियामा स्वर्ण जितेर फर्किएकी सुष्मालाई बर्दघाटमा सम्मान

ग्वाङ्झाउमा गैरआवासीय नेपालीको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन सुरु

मुस्ताङमा शङ्कास्पद कन्टेनरसहित आठ चालक पक्राउ

कम्बोडियामा स्वर्ण जितेर फर्किएकी सुष्मालाई बर्दघाटमा सम्मान

कान्तिपुर थिएटरमा ‘समर लभ’ को मञ्चन उत्साहजनक

एनभीएलको पहिलो संस्करण भदौ १९ देखि २७ गतेसम्म हुने