१३२. खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१३३. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ ।
१३४. महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिनेछ ।
१३५. राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिनेछ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडाकेन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन "प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम" सञ्चालन गरिनेछ ।
१३६. बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिनेछ। दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ। बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिनेछ ।
१३७. तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। बाल न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१३८. अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिनेछ। दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न एवम् अटिजमलगायतका अपाङ्गता भएका तथा बालसुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सडक मानवको उद्दार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी सम्वत् २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ । १३९. ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिकाबारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्ध गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
१४१. विद्यमान संस्थागत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको परिचालन गर्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१४२. आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिनेछ। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिनेछ। प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
१४३. विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय" अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
१४४. स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ । प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४५. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिनेछ। विद्यालयमा "साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने" प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दस वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सिप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ ।
१४६. उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा "करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम" सञ्चालन गरिनेछ ।
१४७. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानवपूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा 'बुटक्याम्प मोडल' कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।
१४८. नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिनेछ । समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिनेछ ।
१४९ . प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ । श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
१५०. शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ। शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१५१. माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायवाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ। सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ।
१५२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिनेछ। विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेण्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु-याउन सहजीकरण गरिनेछ ।
१५३. सहिद प्रतिष्ठान नेपालसम्बद्ध पाँच विद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा एक एक विद्यालय हुनेगरी थप दुई यस्ता विद्यालय स्थापना गरिनेछ। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै छपाइ र ढुवानी हुनेगरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनेछ ।
१५४. सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिनेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१५५. तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिनेछ ।
१५६. सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिनेछ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ। सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।
१५७. निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ ।
१५८. सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिनेछ ।
१५९. सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
१६०. सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ । एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
१६१. महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। सीमा नाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न "एक स्वास्थ्य नीति'मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१६२. देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।
१६३. वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ। आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।
१६४. सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
१६५. लागु औषध दुर्व्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, अवसाद, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।
१६६. जनसङ्ख्या नीतिको परिमार्जन गरी जनसङ्ख्या र बसाइँ सराइसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१६७. श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ। रोजगार व्यवस्थापन र सिपविकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिपविकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ ।
१६८. रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिपविकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१६९. श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिनेछ ।
१७०. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइनेछ। सिपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकको लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१७१. वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न "रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम" कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१७२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ। सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनेछ। छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ ।
१७३. श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरिनेछ। सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१७४. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। महिला श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१७५. युवालाई सिपविकास, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता तालिममार्फत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
१७६. विभिन्न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रनिर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१७७. सबैका लागि खेलकुद तथा योग अभ्यासको अवसर सिर्जना गरिनेछ । नेपालको मौलिक एवम् परम्परागत खेलहरूको प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रतिभावान खेलाडीको खोजी गर्न राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता बढाइनेछ। आधुनिक प्रविधियुक्त इ-स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।
१७८. विद्यालयस्तरका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुद तालिम दिइनेछ । बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइनेछ । खेलाडीको सम्मान र वृत्ति विकासका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलुकद प्रतियोगितामा विजयी नेपाली खेलाडीलाई पुरस्कृत एवम् सम्मान गर्नुका साथै जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राखिनेछ ।
१७९. खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइनेछ। कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१८०. शान्ति सुरक्षा, सेवाप्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ। सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ । बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिनेछ ।
१८१. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइनेछ ।
१८२. कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ। कैदीबन्दीको सिप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिनेछ। कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१८३. कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१८४. राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिनेछ। नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१८५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
१८६. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवम् कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक
अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
१८७. नेपाली सेनाको बड्ङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।
१८८. राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।
१८९. मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयहरूमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१९०. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१९१. न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई विचाराधीन मुद्दाको शीघ्र फछ्यौट गर्न सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक पहल गरी कार्यविधि सरलीकरण गरिनेछ। न्यायिक सुधारलाई निरन्तरता दिँदै न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१९२. अभियोजनसम्बद्ध निकायको संरचनागत सुधार र व्यावसायिक क्षमता विकास गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवाद समाधान तथा प्रतिरक्षामा संलग्न जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिनेछ । कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर- आवद्धता कायम गरिनेछ ।
१९३. शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।
१९४. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१९५. प्राकृतिक विपद्बाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक क्षति कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई क्षेत्रगत मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा परिचालन हुने संयन्त्र तथा उपकरणको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्दै एकीकृत आपत्कालीन उद्धार एवम् प्रतिकार्य प्रणालीको व्यवस्था मिलाइनेछ। आगलागी, डढेलो, बाढीपहिरो नियन्त्रण लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा नागरिकको क्षमता र सहभागिता वृद्धि गरिनेछ । विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न हेलिकोप्टर, दमकल लगायतका अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था र उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
१९६. विपद्बाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। जाजरकोट, बझाङ, डोटी केन्द्रबिन्दु बनाई गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । १९७. बाढी, हावाहुरी, चट्याङलगायत जल तथा मौसमजन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइनेछ । पर्यटकीय पदमार्गमा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१९८. सङ्घीय निजामती सेवा कानून यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ। ती तहबीचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याई सेवाप्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र सरल बनाइनेछ ।
१९९. सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन संगठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ। सरकारी सेवाप्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिनेछ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानूनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२००. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइनेछ। कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने समान प्रकृतिका निकायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनःसंरचना र एकीकरण गरी तालिमको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ । कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य बनाइनेछ ।
२०१. वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवम् लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी समावेशी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ। तराई-मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक- सामाजिक र साँस्कृतिक विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०२. दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायका रैथाने सिप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनाहरूलाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा "शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम" सञ्चालन गरिनेछ । मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२०३. नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार तुल्याइनेछ। भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि तथा यस क्षेत्रमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न नयाँ राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२०४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । कानूनी व्यवस्था समेत गरी यस केन्द्रलाई विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।
२०५. ठगी, मिटर ब्याज लगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवम् स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानूनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
२०६. लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाई तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फछ्यौट गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति समेतलाई आधार लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
२०७. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनेछ। पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिनेछ ।
२०८. स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन पद्धतिलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। राजनीतिक दलको नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ। प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ
२०९. पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२१०. राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा एवम् आर्थिक समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा मुलुकको विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नेगरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ ।
२११. राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, रणनीतिक पूर्वाधार एवम् सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनेछ। सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।
२१२. संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्च तथा संस्थामा नेपालको भूमिकालाई थप सशक्त बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र नेपालीको हितका लागि पैरवी गरिनेछ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा निकायका नेतृत्व तहमा नेपालको प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गरिनेछ ।
२१३. वैदेशिक लगानी तथा व्यापार, रोजगारी र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्षम आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याइनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२१४. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यस नीति तथा कार्यक्रमले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई आत्मसात् गरेको छ । उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमले योगदान पुऱ्याउनेछ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम गर्न मदत गर्नेछ। यसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
२१५. नेपाली जनताको ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। संविधान र प्रचलित कानूनले निर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वका साथै सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजानेछ ।
२१६. राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी प्रस्तुत यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
२१७. अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकासमा सहयोग पुऱ्याउने छिमेकीलगायतका मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद ।
.gif)