गण्डकी । विश्वासको मतसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदै प्रदेश सरकारले बजेटबारे पूर्वछलफल थाल्ने तयारी गरेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । 

कार्यसूची तय भइनसके पनि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेलाई बैठक बोलाइएको छ । बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्न लागिएको र कामचलाउ सरकारले त्यस्तो गर्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले बैठक नै बहिष्कार गर्ने भएको छ । 

अदालतमा विचाराधीन विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सरकार र संसदका कुनै पनि कार्यमा कांग्रेस सहभागी नहुने प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित आदालतबाट अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २८ वैशाख २०८१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मा. खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ प्रदेश सरकारले ११ जेठ २०८१ का दिन दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरी आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्वछलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ ।’ 

अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता नरहने व्यहोरा जानकारी गराउँदै यही जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराइन्छ ।’  

अदालतको आदेशविपरीत कुनै गतिविधि भए त्यो कांग्रेसलाई नहुने चेतावनी दिइएको छ । 

२३ वैशाखमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसमेत गणना गरेर सत्तापक्षले बहुमत पुर्‍याएको थियो । ३० जनाले पक्षमा मत हालेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफ्नो पनि समर्थन रहेको भन्दै बहुमत घोषणा गरेका थिए । 

यो प्रक्रियाविरुद्ध कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । गत सोमबार र बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो रिटको अर्को पेसी आगामी सोमबारलाई तोकिएको छ ।