नयाँ अभ्यास गर्दै एकीकृत समाजवादी, सरकारी तलव खानेलाई पार्टी सदस्यता नदिने

सेतोमसी
भाद्र १०, २०७८ बिहिवार

नयाँ अभ्यास गर्दै एकीकृत समाजवादी, सरकारी तलव खानेलाई पार्टी सदस्यता नदिने

फाइल फोटो

अ +
अ
अ -

काठमाडौं। नवगठित दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारी प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्यता नदिने भएको छ। पार्टीको प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा पार्टीको साधारण सदस्य हुन ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेनबाट नभइ राष्ट्रिय परिषदबाट निर्वाचित हुने छन्। समाजवादीले राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय परिषद् र केन्द्रीय कमिटीलाई केन्द्रीय निकायमा रूपमा उल्लेख गरेको छ। बैठकमा प्रस्तुत अन्तरिम विधानअनुसार १७ पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनेछ। जसमा अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, ७ सचिव गरी १७ पदाधिकारी हुनेछन्। उनीहरुसहित ११५ पूर्ण र ३६ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनेछन्। केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू भने राष्ट्रिय परिषद्बाट चुन्ने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।

हरेक ५ वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ, जसले राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरू चुन्नेछ। परिषद्मा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र बराबर, एक महिला तथा एक दलित हुनेछन्। पार्टीको जनसंगठनबाट एक-एक जना तथा महिला, युवा र विद्यार्थी संगठनबाट तीन-तीन जना, अन्य जनसंगठनबाट एक-एक जना, प्रदेश सम्पर्क कमिटीबाट एक-एक जना र खुला १०० जना राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरू महाधिवेशनबाट चयन गर्ने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरूले केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य र पदाधिकारीहरू चुन्नेछ। अर्थात् पार्टीको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू पनि महाधिवेशनबाट होइन, राष्ट्रिय परिषद्बाट चुनिनेछ।