नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका - ५ को धौवादी डाँडामा रहेको फलाम खानी उत्खनन्का लागि प्रशासनिक कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पूर्वी नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलामखानीबाट फलाम निकाल्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड नै गठन गरिसकेको छ । अहिले सो कार्यालय काठमाडौंको खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यालय लौनचौर परिसरमा छ ।
 

हुप्सेकोटको धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्न सकिने परिणाम र गुणस्तरका बारेमा सरकारले चीनको सिचूआन इन्स्टिच्यूट अफ मेटालजिकल जीओलजी एण्ड एक्स्प्लोरेशन छेन्दुमा पाँच टन फलाम परीक्षणको लागि पठाएको र सो परीक्षण सफल भएको धौवादी फलामखानी कम्पनी लिमिटेडका निर्देशक जनकराज चन्दले बताए । ‘यसलाई फेरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहि साता डाटाको मूल्याङ्कन गर्न अन्तार्राष्ट्रिय स्तरको आसयपत्र निकालिने छ' उनले भने ।
 

निर्देशक चन्दका अनुसार पहिलो चरणमा पूर्वपश्चिम १० किलोमिटर क्षेत्रभित्रको फलामको परिणाम यकिन गरिनेछ । त्यसका लागि पाँच फरक–फरक स्थानमा ड्रिलिङ गर्नुपर्ने छ । अहिले चार वटाको ड्रिलिङ सकिएको उनको भनाइ छ । उत्खनन् सम्बन्धी आर्थिक विनियमावली र प्रशासनिक नियमावली उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको निर्देशक चन्द बताए ।

चार वर्ष अघि हुप्सेकोटको धौवादीमा ४१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लामो फलाम खानी भेटिएपछि सरकारले फलाम उत्खनन् गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
फलामको परिमाण यकिन भइसकेपछि हालको बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने लागतबारे काम सुरु हुनेछ  । प्रारम्भिक अनुमानमा दुई करोड टन फलाम निकाल्न सकिने देखिएको छ । जमिनको कति मुनिसम्म फलाम छ भन्ने जानकारी ड्रिलिङबाट पत्ता लाग्ने छ । उत्खनन्को लागि चाँहिने डाटाहरु निकालिसकिएको उनले बताउनुभयो ।
 

कारखाना सुरु भएपछि भारतबाट आयात हुने कच्चापदार्थको २५ देखि ३० प्रतिशत फलामको माग घट्ने निर्देशक चन्दले बताए । भारतीय बजारसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न र लागत घटाउन भने मुख्य चुनौती छ । साविक देउरालीको नाम्जाकोट हुँदै दक्षिणमा रुम्से र उत्तरको बौदीकाली गाउँपालिकाको नरमको ल्हापेसम्म यो फलाम खानी फैलिएको छ । भूगर्भ विद्हरुले गरेको अध्ययनमा यहाँको कच्चा पदार्थमा ५८ प्रतिशतसम्म फलाम निकाल्ने तत्व भेटिएको छ भने फलाम खानीका लागि ६० प्रतिशत हेमटाईडेवर उत्तम र ३० देखि ६० प्रतिशत मुनि मध्यम खालको मानिने भएकाले यहाँको फलाम खानी उत्खनन् गर्ने प्रशस्त सम्भावना भएको हुँदा सरकारले समेत यसलाई बढी महत्व दिएको छ ।

चीनको रिपोर्ट आएपछि यसै साता उत्खनन्को लागि टेण्डर आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । नेपालका कुनै पनि कम्पनीले उत्खनन् गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले विदेशी कम्पनीले नै उत्खनन् गर्ने निर्देशक चन्दको भनाइ छ । त्यसपछि उत्खनन्को डिपिआर तयार गरेपछि मात्र कति घर विस्थापित हुन्छन् भन्ने थाहा हुने चन्द बताउँछन ।