नगढी । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको लाम्पाटामा सीमा विवादमा भएको झडपमा घाईते भएका ४ जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ । 

अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण र सीमा विवादमा दुई जिल्लाका स्थानीयबीच भएको विवादमा घाईते ४ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत लगिएको हो ।

झडपमा हिमाली गाउँपालिका लाम्पाटाका पेमा गारा गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, मिन कुवर र नरबहादुर गुरुङलाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जानकारी दिएको छ ।

यस घटनाको बारेमा बाजुराका चार स्थानीय तहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । हिमाली गाउँपालिकाको टोली सहित ‘हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउँछौ’ अभियान टोलीमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल सहित पत्रकारको टोली रानीसैनको पर्यटन, प्रबद्र्धन गर्ने उदेश्यले हिँडेको टोलीलाई हुम्ली जनताले देखाएको अमानवीय व्यवहारको निन्दा गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा हुम्ला जिल्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका वडा.नम्बर २ थाली लगायत उक्त क्षेत्रका स्थानीय नागरिक आएर एक्कासी आक्रमण गर्दा विभिन्न व्यक्तिमाथी गरिएको सांघातिक हमला तथा कुटपिटको घोर भर्त्सना तथा निन्दा व्यक्त गर्दै उक्त घटनामा घाईतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित दोषी उपर कानुन बमोजिम कडा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा हिमाली गाउँपालिका ३ को क्षेत्रमा पर्ने लाम्पाटा,च्याचौर,रानिसैन,साविक विच्छ्या गाविसका नागरिकले उपभोग गर्दै आएको र नेपाल सरकारको नापी विभाग सन २००१ मा फिल्ड भेरिफिकेशन सहित जारी गरिएको नेपालको नक्सा सिट नं. २९८१–०३ मा स्पष्टसंग साक्या लाग्ना,डाँडालेप्च्या र ठोसाभन्दा माथी हुम्ला र तल बाजुरा छुट्टाईएको उल्लेख गरिएको छ ।

साक्या लाग्ना भन्दा तलका जेखुङ्गखर्क,लेप्चेखर्क, मायोङ्ग्खर्क,रानीखर्क,धौली खर्क,च्याचौर र लाम्पाटा बाजुरामा पर्ने स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका स्थानीय नागरिकले उपभोगको आधारमा आफ्नो हो भनी,स्थानीय नागरिक माथी गरिएको हमला,निन्दनीय हुनुका साथै रानिसैन क्षेत्र र सिमावर्ती क्षेत्रका जनताको दावी निराधार तथ्थहिन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै सत्य,तथ्य प्रमाणका आधारमा यस विवादको निराकरण गरि थप दुर्घटना हुनबाट जोगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा,जिसस बाजुरा,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम,नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराईएको छ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सम्बन्धित पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने बताइएको छ ।